पुणे : करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादा सवलतीच्या निर्णयातील कालावधी १ मार्च २०२० ते १७ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ करावा, या संदर्भातील शुद्धीपत्रक तातडीने प्रसिद्ध करण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनी केली आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे पदभरती परीक्षा न झाल्याने या काळात वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांची परीक्षा देण्याची संधी हुकली. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १७ डिसेंबर २०२१ रोजी वयोमर्यादेत सवलतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या शासन निर्णयानुसार १ मार्च २०२० ते १७ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व पदभरतीच्या जाहिरातींच्या परीक्षेला बसण्याची संधी देण्यात आली. मात्र १७ डिसेंबर २०२१नंतर कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात येत असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. १७ डिसेंबर २०२१नंतर कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेले अनेक उमेदवार आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे अडीच वर्षे अधिक वय असणारे उमेदवार परीक्षेला पात्र ठरत आहेत. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांना राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ आणि दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२२मध्ये संधी मिळण्यासाठी शासन निर्णयातील कमाल वयोमर्यादेचा कालावधी १ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ करण्याची मागणी असल्याने याचिकाकर्ते वरूण येर्लेकर, राजेंद्र कवळे, विशाल पाटील, पराग वंजारी यांनी सांगितले.
