पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राने दरवर्षी होणाऱ्या आर्थिक लेखापरीक्षण आणि देखरेख प्रणालीच्या धर्तीवर ‘कार्बन अकाऊन्टिंग आणि बजेट कक्ष’ स्थापन करण्याला विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी मान्यता दिली आहे. तसेच याबाबत समिती स्थापन करून या कक्षाचा तिमाही आढावा घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
कक्षाच्या निर्मितीचे समन्वयन विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून एका समर्पित कार्यगटाच्या आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांचा तसेच काही विषय तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या खास समितीच्या मदतीने केले जाणार आहे.पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी नेट कार्बन न्युट्रॅलिटी (एनसीएन) कक्षाच्या स्थापनेबाबत प्रस्ताव मांडण्यासाठी आणि प्रकल्पाचे नियोजन करण्यासाठी विभागीय आयुक्त राव यांच्या उपस्थितीत नुकतीच आढावा बैठक घेण्यात आली.
हेही वाचा : पुण्यातील हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेच्या कामाला वेग
सहआयुक्त पूनम मेहता, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे विश्वस्त प्रा. अमिताव मलिक, सदस्य डॉ. गुरुदास नूलकर, सिद्धार्थ भागवत आणि प्रकल्प सहयोगी शाल्वी पवार या वेळी उपस्थित होते.पुणे महानगर क्षेत्रातील सर्व संस्थांनी एनसीएन कक्षाकडे दरवर्षी कार्बन उत्सर्जनाचे प्रकटीकरण करणे आवश्यक असेल. या कक्षाच्या निर्मितीमुळे सर्व हितसंबंधितांचा सहभाग मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांना नेट कार्बन न्युट्रल कार्यक्रमाचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा श्री.राव यांनी व्यक्त केली.
