पिंपरी : मावळ विधानसभेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी प्रशिक्षणाबाबत दिलेले आदेश स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या तळेगाव दाभाडे येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकेविरुद्ध राष्ट्रीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार २१ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत घडला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> बंडखोरांना सहा वर्षे निवडणूक बंदी- शहर काँग्रेसचा प्रस्ताव

मंडळ अधिकारी लिंबराज सलगर (वय ५०, रा. मांजरी बुद्रुक) यांनी तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मावळ विधानसभेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला प्रशिक्षणाबाबत आदेश दिले होते. त्यांनी आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फौजदार मुल्ला तपास करीत आहेत.

मुख्याध्यापिकेचा अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा

तळेगाव दाभाडे येथील या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने त्यांचे वकील ऍड. मार्कस देशमुख यांच्या मार्फत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले देत ही कृती नियमबाह्य नसून कायदेशीर असल्याचे कळवले आहे. याबाबत संदर्भही जोडले आहेत. न्यायालय निर्णयाचा अवमान झाल्या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.

हेही वाचा >>> बंडखोरांना सहा वर्षे निवडणूक बंदी- शहर काँग्रेसचा प्रस्ताव

मंडळ अधिकारी लिंबराज सलगर (वय ५०, रा. मांजरी बुद्रुक) यांनी तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मावळ विधानसभेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला प्रशिक्षणाबाबत आदेश दिले होते. त्यांनी आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फौजदार मुल्ला तपास करीत आहेत.

मुख्याध्यापिकेचा अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा

तळेगाव दाभाडे येथील या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने त्यांचे वकील ऍड. मार्कस देशमुख यांच्या मार्फत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले देत ही कृती नियमबाह्य नसून कायदेशीर असल्याचे कळवले आहे. याबाबत संदर्भही जोडले आहेत. न्यायालय निर्णयाचा अवमान झाल्या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.