विनारक्कम (कॅशलेस) वैद्यकीय विम्याबद्दल सोमवारी झालेल्या बहुचर्चित बैठकीतून काहीही निष्पन्न होऊ न शकल्यामुळे रुग्णांच्या डोक्याचा ताप कमी होण्याची चिन्हे तूर्त धूसर झाली आहेत. शहरातील लहान व मोठय़ा रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील चार (जिप्सा) विमा कंपन्यांचे या बैठकीत एकत्र चर्चा करणार असल्यामुळे या बैठकीकडे खासगी आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले होते.
केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या विमा खात्याचे सचिवांसह नॅशनल इन्श्युरन्स, युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स, ओरिएंटल इन्श्युरन्स आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे विभागीय व महाव्यवस्थापक या बैठकीस उपस्थित होते. रुग्णालयांच्या बाजूने रुबी हॉल रुग्णालय, जहाँगीर, पूना, केईएम, दीनानाथ, नोबल या मोठय़ा रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसह लहान रुग्णालयांच्या संघटनेचे प्रमुख डॉ. नितिन भगली, डॉ. सचिन यादव, डॉ. माया तुळपुळे, डॉ. राजीव जोशी उपस्थित राहिले होते.
डॉ. भगली म्हणाले, ‘बैठकीत बराच वेळ चर्चा होऊनही काही मार्ग निघू शकला नाही. पुणे शहराचे राहणीमान लक्षात घेता ते विमा कंपन्यांच्या दृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकावर असणे आम्हाला मान्य नाही. सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि बडोदा ही शहरे देखील दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. किरकोळ व कॉर्पोरेट ग्राहकांमध्ये वैद्यकीय विम्याच्या दृष्टीने केला जाणारा भेदभाव बरोबर नाही. रुग्णालयांचा दर्जा ठरवताना केवळ पायाभूत सुविधांपेक्षा डॉक्टरांचे ज्ञान आणि अनुभवाला अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्यांना रुग्णालयांची प्रतवारी ठरवायचीच असेल, तर त्यात ‘नॅशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स’चे (एनएबीएच) मानांकन असलेली व नसलेली रुग्णालये असे दोनच स्तर करून एनएबीएच मानांकित नसलेल्या रुग्णालयांना एनएबीएच मानांकित रुग्णालयांपेक्षा १० टक्केच कमी दर  द्यावा. याव्यतिरिक्त आणखी प्रतवारी करायची असल्यास विमा कंपन्यांनी स्थानिक डॉक्टर संघटनांची मदत घ्यावी.’
‘कॅशलेस’चा प्रवास असा
सार्वजनिक क्षेत्रातील चार ‘जिप्सा’ विमा कंपन्यांनी ठरवून दिलेले दर मान्य नसल्यामुळे शहरातील लहान रुग्णालयांनी १ डिसेंबरपासून किरकोळ व कॉर्पोरेट विमा ग्राहकांना कॅशलेस सेवा पुरवणे बंद केले. मोठय़ा रुग्णालयांनी किरकोळ ग्राहकांची कॅशलेस सेवा बंद करून केवळ कॉर्पोरेट ग्राहकांना ही सेवा पुरवण्याचे धोरण अवलंबले. कॅशलेस सेवा मिळावी यासाठी ६ टक्के अधिक प्रीमियम भरून देखील अडचणीच्या वेळी रुग्णांना मोठी रक्कम जमवण्यासाठी त्रासच सहन करावा लागत होता. दरम्यान, शहरातील ‘ए-प्लस’ दर्जाच्या दहा मोठय़ा रुग्णालयांनी विमा कंपन्यांकडून मिळालेली २१ टक्क्य़ांची दरवाढ स्वीकारण्याचे ठरवले. लहान रुग्णालयांना मात्र ७ टक्केच दरवाढ मिळाल्यामुळे त्यांनी ती अमान्य करत कॅशलेस सेवा कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेतला.