लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : भिडेवाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठीचा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला प्रश्न उच्च न्यायालयात निकाली निघाल्यानंतर स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देण्यात येऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आले आहे.
महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या बुधवार पेठेतील भिडे वाड्याच्या जागेच्या भूसंपादनाशी निगडीत उच्च न्यायालयात दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निकाल सोमवारी महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे.
आणखी वाचा-World Cup 2023: भारत विरुद्ध बांग्लादेश क्रिकेट सामन्याचे ब्लॅकने तिकीट विकणारे पोलिसांच्या जाळ्यात!
महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली त्या ठिकाणी स्मारक करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, या वाड्यात असलेले रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी या वाड्याच्या भूसंपादनाबदल्यात योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मागील १३ वर्षांत न्यायालयात त्यावर तब्बल ८० वेळा सुनावणी झाली होती. महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब्रुवारी २००६ मध्ये मुख्य सभेने केला होता. त्यानंतर जानेवारी २००८ मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून ३२७ चौरस मीटर जागेसाठी १ कोटी ३० लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. ही जागा पुणे मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेची असून, तेथे २४ भाडेकरू होते. त्यांच्यातर्फे महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. भिडे वाड्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली असल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा ठराव रद्द करण्यात यावा. तसेच पुणे महानगरपालिकेने जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मान्य करावा. जेणेकरून टेरेसवर एक सभागृह बांधता येईल, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालायने भिडे वाड्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमधील रस्त्यांची चाळण अन पालिका म्हणतेय शहरात अवघे ४१७ खड्डे
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळल्याने ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देण्यात येऊ नये, या खबरदारीसाठी महापालिकेडून ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आल्याचे विधी सल्लागार ॲड. निशा चव्हाण यांनी सांगितले.
पुणे : भिडेवाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठीचा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला प्रश्न उच्च न्यायालयात निकाली निघाल्यानंतर स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देण्यात येऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आले आहे.
महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या बुधवार पेठेतील भिडे वाड्याच्या जागेच्या भूसंपादनाशी निगडीत उच्च न्यायालयात दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निकाल सोमवारी महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे.
आणखी वाचा-World Cup 2023: भारत विरुद्ध बांग्लादेश क्रिकेट सामन्याचे ब्लॅकने तिकीट विकणारे पोलिसांच्या जाळ्यात!
महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली त्या ठिकाणी स्मारक करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, या वाड्यात असलेले रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी या वाड्याच्या भूसंपादनाबदल्यात योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मागील १३ वर्षांत न्यायालयात त्यावर तब्बल ८० वेळा सुनावणी झाली होती. महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब्रुवारी २००६ मध्ये मुख्य सभेने केला होता. त्यानंतर जानेवारी २००८ मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून ३२७ चौरस मीटर जागेसाठी १ कोटी ३० लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. ही जागा पुणे मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेची असून, तेथे २४ भाडेकरू होते. त्यांच्यातर्फे महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. भिडे वाड्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली असल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा ठराव रद्द करण्यात यावा. तसेच पुणे महानगरपालिकेने जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मान्य करावा. जेणेकरून टेरेसवर एक सभागृह बांधता येईल, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालायने भिडे वाड्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमधील रस्त्यांची चाळण अन पालिका म्हणतेय शहरात अवघे ४१७ खड्डे
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळल्याने ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देण्यात येऊ नये, या खबरदारीसाठी महापालिकेडून ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आल्याचे विधी सल्लागार ॲड. निशा चव्हाण यांनी सांगितले.
