सिंचनातील भ्रष्टाचाराला अनियमितता हा गोंडस शब्द वापरून चितळे समितीच्या अहवालाने मूळ प्रश्नांना हात घातलेलाच नाही. त्यामुळे केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी झाल्याखेरीज सिंचन घोटाळ्यातील सत्य बाहेर येणार नाही, असा दावा ‘मेरी’चे माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी शनिवारी केला. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांना सांभाळून असतात. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकार तरी ही चौकशी करेल का, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.
महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलातर्फे ‘चितळे समितीचा अहवाल आणि राज्यातील सिंचन’ या विषयावरील चर्चासत्रात पांढरे बोलत होते. सिंचन विभागाचे माजी सचिव दि. मा. मोरे, वाल्मीचे माजी प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे, माजी साखर संचालक संपतराव साबळे, जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव सतीश भिंगारे आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांचा चर्चासत्रात सहभाग होता. युक्रांदचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
चितळे समितीचा अहवाल ‘नरो वा कुंजरो वा’ असाच आहे. आपल्याला क्लीन चिट दिली असे सरकारला वाटते. तर, सरकारला कोंडीत पकडले असे देवेंद्र फडणवीस यांना वाटते, असे सांगून पांढरे म्हणाले, सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार सहा वेळा वापरले गेले असून त्यामध्ये तफावत आहे. २८ हजार कोटी रुपये अफलदायी ठरले असे समितीने नमूद केले असले तरी कोणावरही ठपका ठेवलेला नाही.
चितळे समितीच्या अहवालाची माहिती देत प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, सिंचन क्षेत्र वाढले नाही असा कृषी विभागाने केलेल्या आरोपामुळे हे प्रकरण सुरू झाले. जलसंपदा सचिवांनी हे मंत्रिमहोदयांच्या निदर्शनास वेळीच का आणून दिले नाही. श्वेतपत्रिकेपर्यंत ते गप्प का बसले हा खरा प्रश्न आहे. चितळे समितीने केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे मंत्री अडकू शकतात. पण, असे घडलेले नाही. चितळे समितीचे निष्कर्ष आणि तपशिलाबद्दल वाद असू शकतात. पण, हे तपशील मौल्यवान आहेत.
प्रशासकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक अशा तीन प्रकारच्या अनियमितता असू शकतात. मात्र, सामान्यांच्या पैशाचा अपहार होत असताना हे आमच्या कार्यकक्षेत बसत नाही असे चितळे समितीचे म्हणणे योग्य नाही, याकडे दि. मा. मोरे यांनी लक्ष वेधले. उद्देशापासून चौकशी समिती भरकटली असून सरकारचे किती नुकसान झाले हे उघड झालेच नाही, असेही ते म्हणाले. गैरव्यवहार झाले असे म्हणण्याचे धाडस चितळे समिती दाखविणार नसेल तर हे करायचे कोणी असा सवाल उपस्थित करून संपतराव साबळे यांनी विरोधी पक्षाचा आमदार असलेल्या लोकलेखा समितीनेही चितळे समितीच्या अहवालाची चिरफाड केली नाही याकडे लक्ष वेधले.
सिंचन घोटाळा किमान २५ हजार कोटींचा असावा असे वाटते. लोकपाल किंवा लोकायुक्त असते तर त्यांच्याकडे सिंचन घोटाळ्याची तक्रार करता आली असती, असे सांगून विश्वंभर चौधरी यांनी मोठय़ा धरणांची आवश्यकता आणि उपयुक्तता या विषयाचे ऑडिट झाले पाहिजे, याकडे लक्ष वेधले. निधी उलपब्ध नसताना प्रकल्प हाती घेणे ही चूक असून त्याचा ठपका समितीने राज्यकर्त्यांवर ठेवलेला नाही. त्याचप्रमाणे ढिसाळ पायावर आणि संशयास्पद हेतूने केलेले प्रकल्प यावरही प्रकाशझोत टाकला नाही, असे सतीश भिंगारे यांनी सांगितले. ‘चितळे अहवाल आणि आम्ही’ अशी पुस्तिका निर्माण करून जनआंदोलन उभारण्याची सूचना कुमार सप्तर्षी यांनी केली.
