मनोरुग्णालयात सीसीटीव्ही लागणार तरी कधी?

येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी आता अजून वाट पाहावी लागणार आहे. सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सुरू केलेल्या टेंडर प्रक्रियेला वाढवलेल्या मुदतीनंतरही नगण्यच प्रतिसाद मिळाला असून आता आचारसंहिता सुरू झाल्यामुळे सीसीटीव्ही बसवणे आणखी पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  
२१ नोव्हेंबरला एका मनोरुग्णाने रागाच्या भरात इतर दोन मनोरुग्णांची हत्या केली होती. या घटनेनंतर मनोरुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानुसार सीसीटीव्हीसाठी मनोरुग्णालयातील ३९ जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मनोरुग्णालयाची दोन्ही प्रवेशद्वारे, ‘व्हायोलंट’ मनोरुग्णांचे तसेच स्त्री रुग्णांचे वॉर्ड, गॅस टँक, मुदपाकखाना अशा ठिकाणी हे कॅमेरे लावण्यात येणार असून त्यासाठी ५९ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. मात्र कॅमेऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसादच न मिळाल्यामुळे टेंडर भरण्याची मुदत वाढवून ती प्रथम ४ फेब्रुवारी आणि नंतर २ मार्च करण्यात आली. दोन वेळा मुदत वाढवून देखील टेंडर भरण्यास फारसे कुणी पुढे न आल्यामुळे हा विषय रखडला असून मनोरुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही कायम आहे.
याबाबत अधीक्षक डॉ. विलास भैलुमे म्हणाले, ‘‘सीसीटीव्ही टेंडरिंग प्रक्रियेस १५ दिवसांची मुदतवाढ देणे किंवा टेंडरिंग प्रक्रियाच पुन्हा घेणे याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र आता आचारसंहिता सुरू झाल्यामुळे या प्रक्रियेला अधिक वेळ लागू शकेल.’’
मनोरुग्णालयातील कंत्राटी कर्मचारी दोन महिने पगाराविनाच
मनोरुग्णालयातील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. या रुग्णालयात सुमारे ८५ कंत्राटी कर्मचारी काम करत असून त्यांना गेल्या दोन महिन्यांचा पगारच मिळालेला नाही. कंत्राटदार दररोज या कामगारांना पगार देण्याच्या भूलथापा देत असून मार्चच्या पहिल्या तारखेपासून हे कामगार जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा पगार मिळण्याच्या आशेने दररोज उशिरापर्यंत रुग्णालयात थांबत आहेत. कंत्राटदार फिरकत नाही आणि मनोरुग्णालय प्रशासनही पगाराची व्यवस्था करत नाही, अशा परिस्थितीत जगणे अवघड झाले आहे, अशी व्यथा या कामगारांनी मांडली.