आयटी कंपनी आणि त्यातल्या कर्मचाऱ्यांमुळे पुण्यातला हिंजवडी परिसर गजबजलेला असतो. मात्र याच गजबजलेल्या रस्त्यावर एक अंत्यविधी पार पडला. परमेश्वर गवारे या ३३ वर्षीय माणसाचा मृत्यू झाला.. मात्र त्यांचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी स्मशानच उपलब्ध नसल्याने हा अंत्यविधी रस्त्यावरच करण्यात आला. परमेश्वर गवारे हे हिंजवडी जवळच असलेल्या गवारवाडीचे रहिवासी होते. २००७ मध्येच या ठिकाणी स्मशानभूमीची जागा विकसित करण्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र १० वर्षांमध्ये स्मशान उभं राहू शकलेलं नाही, त्यामुळे अशाच प्रकारे मृतदेहांवर रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ इथल्या रहिवाशांवर येते आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ही जागा एमआयडीसीला देण्यात आली आहे. हिंजवडीपासून माणगावची स्माशाभूमी ६ किलोमीटर अंतरावर आहे. तर भोईरवाडीची स्मशानभूमी ४ किलोमीटर लांब आहे. मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह इतक्या लांब घेऊन जाणे शक्य होत नसल्याने लोक रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार उरकून घेत आहेत. प्रशासन मात्र थंडपणे पाहात बसण्याशिवाय काहीही कृती करताना दिसत नाहीये. हिंजवडीमध्ये अनेक नामांकित कंपन्या आहेत. तसेच ६ हजार फ्लॅट असलेली मेगापॉलिस ही टाऊनशिपही आहे. मात्र या सगळ्यांना माणगाव किंवा भोईरवाडी इथलंच स्मशान गाठावं लागतं. ज्यांना शक्य होत नाही असे लोक रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करतात.

हे अंत्यसंस्कार होत असताना इथे येणाऱ्या अभियंत्यांना आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना भीती वाटते, तसेच काही वेगळा प्रकार तर नाही ना? असा संशयही मनात येतो. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून हे प्रकार या ठिकाणी सुरू आहेत, ज्याकडे प्रशासनाने सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे बघायला मिळते आहे. माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार व्यवस्थित पद्धतीने करण्यात यावेत म्हणून स्मशानात मृतदेह नेला जातो. मात्र हिंजवडी भागात स्मशानच नाहीये. जी स्मशानं आहेत ती पोहचण्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करण्याचा पर्याय लोकांकडून स्वीकारला जातोय.

गेल्या दहा वर्षांपासून स्मशानभूमीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. तसेच आमदार संग्राम थोपटे यांनाही याप्रकरणी नागरिकांनी साकडे घातले आहे, मात्र आश्वासनाव्यतिरिक्त रहिवाशांना काहीही मिळालेले नाही. त्याचमुळे रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ इथल्या रहिवाशांवर येते आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ४० ते ४५ मृतदेहांवर अशाच प्रकारे रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. तरीही प्रशासनाचे या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते आहे. या सगळ्यामुळे स्मशानभूमीसारखी महत्त्वाची गरजही पूर्ण होऊ शकणार नाही का? असा प्रश्न रहिवाशांपुढे उभा ठाकला आहे.

 

 

ही जागा एमआयडीसीला देण्यात आली आहे. हिंजवडीपासून माणगावची स्माशाभूमी ६ किलोमीटर अंतरावर आहे. तर भोईरवाडीची स्मशानभूमी ४ किलोमीटर लांब आहे. मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह इतक्या लांब घेऊन जाणे शक्य होत नसल्याने लोक रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार उरकून घेत आहेत. प्रशासन मात्र थंडपणे पाहात बसण्याशिवाय काहीही कृती करताना दिसत नाहीये. हिंजवडीमध्ये अनेक नामांकित कंपन्या आहेत. तसेच ६ हजार फ्लॅट असलेली मेगापॉलिस ही टाऊनशिपही आहे. मात्र या सगळ्यांना माणगाव किंवा भोईरवाडी इथलंच स्मशान गाठावं लागतं. ज्यांना शक्य होत नाही असे लोक रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करतात.

हे अंत्यसंस्कार होत असताना इथे येणाऱ्या अभियंत्यांना आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना भीती वाटते, तसेच काही वेगळा प्रकार तर नाही ना? असा संशयही मनात येतो. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून हे प्रकार या ठिकाणी सुरू आहेत, ज्याकडे प्रशासनाने सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे बघायला मिळते आहे. माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार व्यवस्थित पद्धतीने करण्यात यावेत म्हणून स्मशानात मृतदेह नेला जातो. मात्र हिंजवडी भागात स्मशानच नाहीये. जी स्मशानं आहेत ती पोहचण्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करण्याचा पर्याय लोकांकडून स्वीकारला जातोय.

गेल्या दहा वर्षांपासून स्मशानभूमीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. तसेच आमदार संग्राम थोपटे यांनाही याप्रकरणी नागरिकांनी साकडे घातले आहे, मात्र आश्वासनाव्यतिरिक्त रहिवाशांना काहीही मिळालेले नाही. त्याचमुळे रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ इथल्या रहिवाशांवर येते आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ४० ते ४५ मृतदेहांवर अशाच प्रकारे रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. तरीही प्रशासनाचे या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते आहे. या सगळ्यामुळे स्मशानभूमीसारखी महत्त्वाची गरजही पूर्ण होऊ शकणार नाही का? असा प्रश्न रहिवाशांपुढे उभा ठाकला आहे.