पुणे : बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख करण्यासाठी राज्यातील सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, मुंबईतील व्हीजेटीआयसह एकूण दहा तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यात अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांचा समावेश असून, या उत्कृष्टता केंद्रांसाठी ५३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये विविध विषयांवरील उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यात सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठात इंडस्ट्रीय प्रॉडक्ट डिझाईन या विषयासाठी पाच कोटी रुपये, मुंबईतील व्हीजेटीआयमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयासाठी पाच कोटी रुपये, नागपूरच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ऊर्जा संवर्धन आणि पुनर्वापरायोग्य ऊर्जेचा वापर या विषयासाठी पाच कोटी पाच लाख रुपये, छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात औद्योगिक औषधनिर्माणशास्त्र नवसंकल्पना आणि संशोधन या विषयासाठी ८ कोटी ५६ लाख रुपये, कराडच्या शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात सोफिस्टिकेटेड ॲनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट फॅसिलिटी लॅबोरेटरीसाठी पाच कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
तर छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात थिकिंग सिस्टिम फॉर सिग्नल अँड इमेजर प्रोसेसिंगसाठी पाच कोटी पाच लाख रुपये, अमरावतीच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विद्युत वाहन, अभियांत्रिकी आभासी प्रयोगशाळेसाठी पाच कोटी वीस लाख रुपये, यवतमाळच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ड्रोन, अभियांत्रिकी आभासी प्रयोगशाळेसाठी चार कोटी ९० लाख रुपये, अवसरी येथील शासकीय अभियांत्रिकी आणि संशोधन महाविद्यालयात विद्युत वाहन, अभियांत्रिकी आभासी प्रयोगशाळेसाठी पाच कोटी ४० लाख रुपये, कोल्हापूरच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अभियांत्रिकी आभासी प्रयोगशाळा, ड्रोन प्रयोगशाळेसाठी चार कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
या दहा संस्थांमध्ये पुढील चार वर्षांत उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. पहिल्या चार वर्षांसाठी सरकारकडून निधी देण्यात येईल. त्यानंतर संस्थांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर उत्कृष्टता केंद्र चालवावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने राज्य स्तर आणि संस्था स्तर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. प्रत्येक संस्थेत तीन ते चार संशोधकांची नेमणूक करून त्यांना दरमहा तीस हजार रुपये पाठ्यवृत्ती देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.