पुणे : केंद्र सरकारने गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. गुजरात सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीने ही निर्यात करता येणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य खात्याच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार विभागाच्या महासंचालकांनी या बाबतचा आदेश गुरुवारी काढला आहे.

त्यानुसार, गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यात करता येणार आहे. राज्य सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीनंतर मुद्रा, पिपावाव आणि न्हावा-शेवा (जेएनपीटी) बंदरातून ही निर्यात करता येणार आहे.

Marathwada vidarbh farmers
विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
Issues of sugar factory in assembly elections is troubling candidate
विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!
loksatta analysis global foods mnc s selling less healthy products in India
बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादक कंपन्या भारतात हलक्या प्रतीची उत्पादने विकतात? काय सांगतो नवा अहवाल?
Onion producers suffer due to losses consumers suffer due to price hike nashik news
नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

हेही वाचा…समूह विद्यापीठ योजनेला राज्यभरातून अल्प प्रतिसाद

दरम्यान, निर्यातबंदीनंतर देशातून मित्रराष्ट्रांना काही प्रमाणात कांदा निर्यात सुरू आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) या संस्थेकडून केली जात आहे. मात्र, गुजरातमधून होणारी पांढऱ्या कांद्याची निर्यात एनसीईएलकडून न होता, राज्य सरकारच्या परवानगीने स्थानिकांना करता येणार आहे. हा दुजाभाव आहे. महाराष्ट्रासारख्या कांदा उत्पादक राज्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केली आहे.