पुणे : केंद्र सरकारने गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. गुजरात सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीने ही निर्यात करता येणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य खात्याच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार विभागाच्या महासंचालकांनी या बाबतचा आदेश गुरुवारी काढला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यानुसार, गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यात करता येणार आहे. राज्य सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीनंतर मुद्रा, पिपावाव आणि न्हावा-शेवा (जेएनपीटी) बंदरातून ही निर्यात करता येणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…समूह विद्यापीठ योजनेला राज्यभरातून अल्प प्रतिसाद

दरम्यान, निर्यातबंदीनंतर देशातून मित्रराष्ट्रांना काही प्रमाणात कांदा निर्यात सुरू आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) या संस्थेकडून केली जात आहे. मात्र, गुजरातमधून होणारी पांढऱ्या कांद्याची निर्यात एनसीईएलकडून न होता, राज्य सरकारच्या परवानगीने स्थानिकांना करता येणार आहे. हा दुजाभाव आहे. महाराष्ट्रासारख्या कांदा उत्पादक राज्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केली आहे.

त्यानुसार, गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यात करता येणार आहे. राज्य सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीनंतर मुद्रा, पिपावाव आणि न्हावा-शेवा (जेएनपीटी) बंदरातून ही निर्यात करता येणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…समूह विद्यापीठ योजनेला राज्यभरातून अल्प प्रतिसाद

दरम्यान, निर्यातबंदीनंतर देशातून मित्रराष्ट्रांना काही प्रमाणात कांदा निर्यात सुरू आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) या संस्थेकडून केली जात आहे. मात्र, गुजरातमधून होणारी पांढऱ्या कांद्याची निर्यात एनसीईएलकडून न होता, राज्य सरकारच्या परवानगीने स्थानिकांना करता येणार आहे. हा दुजाभाव आहे. महाराष्ट्रासारख्या कांदा उत्पादक राज्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केली आहे.