साखर कारखान्यांना केंद्राचे आर्थिक बळ ; इथेनॉलच्या खरेदी दरात सरासरी दोन रुपयांनी वाढ

कॅबिनेटमध्ये झालेल्या निर्णयांनुसार उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला सध्या ६३.४५ रुपये प्रति लिटरचा दर मिळत होता. तो आता ६५.६० रुपये इतका असेल. सी हेवी मोलॉसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ४६.६६ रुपये प्रति लिटर दर मिळत होता, तो आता ४९.४० रुपये इतका असेल. बी हेवी मोलॉसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला सध्या ५९.०८ रुपये प्रति लिटर दर होता, तो आता ६०.७३ रुपये इतका होणार आहे.

आणखी वाचा

रुपयाची प्रतिडॉलर ८५ च्या दिशेने वाटचाल

Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…

सरकारी बँकांना सहामाहीत ८६ हजार कोटींचा निव्वळ नफा

साखर कारखाना कामगारांचा संपाचा इशारा; वेतनवाढीसाठी सरकारकडून समितीची घोषणा

राज्यातील पंपांवर आता २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल, वाहनधारकांसह पंपचालकांची परीक्षा?

ज्युबिलंट भारतीय समूहाची हिंदुस्तान कोका-कोला बीव्हरेजेसमध्ये ४० टक्के हिस्सेदारी

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

देशातील वाहतूक खर्च निम्म्यावर आणणार – नितीन गडकरी

केंद्र सरकारने २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. डिसेंबर २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या नव्या इथेनॉल पुरवठा वर्षांपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. देशात सध्या साखर कारखान्यांत आणि खराब झालेल्या अन्नधान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते.

साडेआठ हजार कोटींची उलाढाल

राज्यात १२८ कारखाने आणि ६९ असवाणी प्रकल्पांना इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी आहे. यंदा राज्यात सरासरी १४० कोटी इथेनॉल निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. सरासरी दुसऱ्या क्रमांकाचा दर (६०.७३) गृहीत धरल्यास इथेनॉल विक्रीतून राज्याला सुमारे ८,५०० कोटी रुपये मिळतील. वाढीव दरामुळे कारखान्यांना सुमारे २८० कोटी रुपये जास्त मिळणार आहेत. या वाढीव आर्थिक उत्पनाचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या दरात केलेली वाढ नक्कीच शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक बळ देणारी आहे. कारखान्यांना तयार झालेले इथेनॉल पेट्रोलियम कंपन्यांनी ठरवून दिलेल्या ठिकाणी पोहोच करावे लागते. त्यासाठी प्रत्यक्षात जो वाहतूक खर्च होतो, तेवढा खर्च कारखान्यांना मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेला दर कारखान्यांना मिळायचा असेल, तर कारखान्यांना प्रत्यक्ष वाहतूक खर्च मिळाला पाहिजे.

– जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ