पुणे : रब्बी हंगामात हरभऱ्याच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे देशात हरभरा आणि हरभरा डाळीची टंचाई जाणवत आहे. देशांतर्गत बाजारातील मागणी – पुरवठ्याची साखळी सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानिया येथून हरभरा आयात करणार आहे. ऑस्ट्रेलियातून सर्वाधिक आयातीची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इंडियन पल्सेस ॲण्ड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) दिलेल्या माहितीनुसार, कमी पाऊस, काढणीच्या वेळी झालेला अवकाळी पाऊस आदी कारणांमुळे रब्बी हंगामात हरभरा उत्पादनात मोठी घट झाली होती. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २०२३-२४ मध्ये १०२ लाख हेक्टरवर हरभरा लागवड झाली होती. त्यातून १२१ लाख ६१ हजार टन हरभरा उत्पादन होण्याचा अंदाज होता, पण व्यापाऱ्यांचा अंदाज ८० लाख टनांचा आहे. देशाची एकूण गरज १०० लाख टनांची आहे. त्यामुळे हरभरा आणि हरभरा डाळींचा देशात तुटवडा निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा…आशियाई देशांना जूनमध्ये तीव्र उन्हाळ्याचा अनुभव

देशात रब्बी हंगामात हरभरा लागवड होते, तर रब्बीतील हरभरा बाजारात येण्यास मार्च महिना उजाडतो. त्यामुळे इतक्या प्रदीर्घ काळात मागणी – पुरवठ्याची साखळी सुरळीत राहण्यासाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानियातून सुमारे ११ लाख टन हरभरा आयातीची विचार करीत आहे. त्यांपैकी सुमारे एक ते दीड लाख टन हरभरा टांझानिया आणि उर्वरित हरभरा ऑस्ट्रेलियातून आयात होण्याची शक्यता आहे.

मागील काही महिन्यांपासून हरभऱ्याचे दर चढे आहेत. हरभरा किंवा हरभरा डाळीला पर्याय म्हणून पिवळ्या वाटाण्याचा उपयोग केला जातो. यापूर्वी केंद्र सरकारने सुमारे १६ लाख टन पिवळ्या वाटाण्याची आयात केली आहे. तरीही हरभऱ्याच्या दरात वाढीचा कल कायम आहे. सरकारने मे महिन्यात आयात कराशिवाय हरभरा आयातीची मार्ग मोकळा केला आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ५,४४० रुपये आहे. तरीही महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थानमधील बाजार समित्यांत हरभरा ७,१०० रुपये प्रति क्विंटलवर गेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपुढे हरभरा आयात करण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही.

हेही वाचा…देशभरात घरे महागली! जाणून घ्या घरांच्या किमती वाढण्याची कारणे…

यंदाच्या रब्बी हंगामात हरभऱ्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. उत्पादित हरभऱ्याचा दर्जाही फारसा चांगला नाही. देशभरात हरभऱ्याचा तुटवडा आहे. हरभरा सरासरी ५५ ते ६० आणि डाळीचे दर सरासरी ६० ते ७० रुपयांच्या दरम्यान असतात. पण, सध्या किरकोळ बाजारात हरभरा ९० ते १०० रुपये किलो आणि हरभरा डाळ ९५ ते ११० रुपये किलोवर गेली आहे. त्यामुळे हरभरा आयात करण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. – नितीन नहार, डाळीचे व्यापारी

इंडियन पल्सेस ॲण्ड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) दिलेल्या माहितीनुसार, कमी पाऊस, काढणीच्या वेळी झालेला अवकाळी पाऊस आदी कारणांमुळे रब्बी हंगामात हरभरा उत्पादनात मोठी घट झाली होती. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २०२३-२४ मध्ये १०२ लाख हेक्टरवर हरभरा लागवड झाली होती. त्यातून १२१ लाख ६१ हजार टन हरभरा उत्पादन होण्याचा अंदाज होता, पण व्यापाऱ्यांचा अंदाज ८० लाख टनांचा आहे. देशाची एकूण गरज १०० लाख टनांची आहे. त्यामुळे हरभरा आणि हरभरा डाळींचा देशात तुटवडा निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा…आशियाई देशांना जूनमध्ये तीव्र उन्हाळ्याचा अनुभव

देशात रब्बी हंगामात हरभरा लागवड होते, तर रब्बीतील हरभरा बाजारात येण्यास मार्च महिना उजाडतो. त्यामुळे इतक्या प्रदीर्घ काळात मागणी – पुरवठ्याची साखळी सुरळीत राहण्यासाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानियातून सुमारे ११ लाख टन हरभरा आयातीची विचार करीत आहे. त्यांपैकी सुमारे एक ते दीड लाख टन हरभरा टांझानिया आणि उर्वरित हरभरा ऑस्ट्रेलियातून आयात होण्याची शक्यता आहे.

मागील काही महिन्यांपासून हरभऱ्याचे दर चढे आहेत. हरभरा किंवा हरभरा डाळीला पर्याय म्हणून पिवळ्या वाटाण्याचा उपयोग केला जातो. यापूर्वी केंद्र सरकारने सुमारे १६ लाख टन पिवळ्या वाटाण्याची आयात केली आहे. तरीही हरभऱ्याच्या दरात वाढीचा कल कायम आहे. सरकारने मे महिन्यात आयात कराशिवाय हरभरा आयातीची मार्ग मोकळा केला आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ५,४४० रुपये आहे. तरीही महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थानमधील बाजार समित्यांत हरभरा ७,१०० रुपये प्रति क्विंटलवर गेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपुढे हरभरा आयात करण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही.

हेही वाचा…देशभरात घरे महागली! जाणून घ्या घरांच्या किमती वाढण्याची कारणे…

यंदाच्या रब्बी हंगामात हरभऱ्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. उत्पादित हरभऱ्याचा दर्जाही फारसा चांगला नाही. देशभरात हरभऱ्याचा तुटवडा आहे. हरभरा सरासरी ५५ ते ६० आणि डाळीचे दर सरासरी ६० ते ७० रुपयांच्या दरम्यान असतात. पण, सध्या किरकोळ बाजारात हरभरा ९० ते १०० रुपये किलो आणि हरभरा डाळ ९५ ते ११० रुपये किलोवर गेली आहे. त्यामुळे हरभरा आयात करण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. – नितीन नहार, डाळीचे व्यापारी