पुणे : आपत्तकालीन कामासाठी केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा २५० कोटींचा निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यात बदल करण्याची सूचना केंद्र सरकारने महापालिकेला केली आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखड्यात समावेश करावा, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले असून तसा प्रस्ताव पाठविण्यास महापालिकेला सांगण्यात आले आहे. सुधारित आराखडा पाठविल्यानंतरच २५० कोटींचा निधी महापालिकेला मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारकडून देशातील मोठ्या शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २०२१-२०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत शहरांना विशेष साहाय्यता निधी दिला जाणार आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेने २५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाकडून या निधीचे वितरण होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : चिंचवडमध्ये कोयता गँगची दहशत; नागरिकांवर हल्ला, वाहनांची तोडफोड

महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने पूर नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आराखड्याचे सादरीकरण राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला केले होते. त्यानंतर हा आराखडा केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. अतिवृष्टीनंतर पाणी वाहून नेण्यासाठी पावसाळी गटारांची निर्मिती, सांडपाणी वाहिन्या, नागरी भागात पाणी शिरू नये, यासाठी सीमाभिंतींची उभारणी अशा कामांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र या दीर्घकालीन उपाययोजना नाही. त्यामुळे नव्याने आराखडा सादर करण्यास महापालिकेला सांगण्यात आले आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी टेकडी, नाले, उद्याने, मोकळ्या जागा या ठिकाणी चर खोदावे, बंधारे बांधावेत, पर्जन्य भू जलपुनर्भरण योजना हाती घ्यावी त्यासाठी जास्त खर्च करावा, असे केंद्राने स्पष्ट केले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

केंद्र सरकारकडून देशातील मोठ्या शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २०२१-२०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत शहरांना विशेष साहाय्यता निधी दिला जाणार आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेने २५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाकडून या निधीचे वितरण होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : चिंचवडमध्ये कोयता गँगची दहशत; नागरिकांवर हल्ला, वाहनांची तोडफोड

महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने पूर नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आराखड्याचे सादरीकरण राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला केले होते. त्यानंतर हा आराखडा केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. अतिवृष्टीनंतर पाणी वाहून नेण्यासाठी पावसाळी गटारांची निर्मिती, सांडपाणी वाहिन्या, नागरी भागात पाणी शिरू नये, यासाठी सीमाभिंतींची उभारणी अशा कामांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र या दीर्घकालीन उपाययोजना नाही. त्यामुळे नव्याने आराखडा सादर करण्यास महापालिकेला सांगण्यात आले आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी टेकडी, नाले, उद्याने, मोकळ्या जागा या ठिकाणी चर खोदावे, बंधारे बांधावेत, पर्जन्य भू जलपुनर्भरण योजना हाती घ्यावी त्यासाठी जास्त खर्च करावा, असे केंद्राने स्पष्ट केले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.