पुणे : विज्ञानाच्या क्षेत्रात देशातील सर्वात मोठे संमेलन असलेल्या इंडियन सायन्स काँग्रेसमधून केंद्र सरकारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सायन्स काँग्रेसची आयोजक संस्था इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशनमध्ये विविध बाबतीत व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, संस्थेच्या या वार्षिक कार्यक्रमाची समर्पकता संपल्याचे नमूद करून २०२४ मध्ये होणाऱ्या इंडियन सायन्स काँग्रेसला कोणतेही सहकार्य करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने या संदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. देशातील सर्वात मोठी विज्ञान परिषद म्हणून इंडियन सायन्स काँग्रेसची ओळख आहे. १९१४ पासून या परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. देशभरातील वैज्ञानिकांना त्यांचे संशोधन मांडता यावे, विज्ञानाच्या क्षेत्रातील घडामोडींची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश त्यामागे असतो. या परिषदेला केंद्र सरकारकडून दरवर्षी आर्थिक अनुदान दिले जाते. परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येते. देश-विदेशातील वैज्ञानिक, नोबेलप्राप्त शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, विज्ञान शिक्षक, सर्वसामान्य नागरिक या विज्ञान मेळय़ात मोठय़ा संख्येने सहभागी होतात.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
- या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे अवर आर. एन. उपाध्याय यांनी नोटिशीद्वारे केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यात इंडियन सायन्स काँग्रेसशी असलेले संबंध संपुष्टात आणण्याची कारणेही नमूद करण्यात आली आहेत.
- इंडियन सायन्स काँग्रेसचे काही पदाधिकारी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा सरकार किंवा संस्थेच्या सर्वसाधारण परिषदेची पूर्वपरवानगी न घेता एकतर्फी निर्णय घेत आहेत.
- कोणत्याही पूर्वपरवानगीविना सायन्स काँग्रेस जालंधर येथील लव्हरी प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली. त्याशिवाय आर्थिक अनियमिततेबाबतचे आरोप विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशनच्या कार्यकारी सचिवांनी कोणत्याही कार्यक्रमासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी तिजोरीतून खर्च करू नये. तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सरकारने इंडियन सायन्स काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशनच्या वार्षिक कार्यक्रमाची वैज्ञानिक समुदायातून समर्पकता संपुष्टात आली आहे. परिषदेच्या आयोजनात व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या इंडियन सायन्स काँग्रेसला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने या संदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. देशातील सर्वात मोठी विज्ञान परिषद म्हणून इंडियन सायन्स काँग्रेसची ओळख आहे. १९१४ पासून या परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. देशभरातील वैज्ञानिकांना त्यांचे संशोधन मांडता यावे, विज्ञानाच्या क्षेत्रातील घडामोडींची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश त्यामागे असतो. या परिषदेला केंद्र सरकारकडून दरवर्षी आर्थिक अनुदान दिले जाते. परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येते. देश-विदेशातील वैज्ञानिक, नोबेलप्राप्त शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, विज्ञान शिक्षक, सर्वसामान्य नागरिक या विज्ञान मेळय़ात मोठय़ा संख्येने सहभागी होतात.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
- या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे अवर आर. एन. उपाध्याय यांनी नोटिशीद्वारे केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यात इंडियन सायन्स काँग्रेसशी असलेले संबंध संपुष्टात आणण्याची कारणेही नमूद करण्यात आली आहेत.
- इंडियन सायन्स काँग्रेसचे काही पदाधिकारी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा सरकार किंवा संस्थेच्या सर्वसाधारण परिषदेची पूर्वपरवानगी न घेता एकतर्फी निर्णय घेत आहेत.
- कोणत्याही पूर्वपरवानगीविना सायन्स काँग्रेस जालंधर येथील लव्हरी प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली. त्याशिवाय आर्थिक अनियमिततेबाबतचे आरोप विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशनच्या कार्यकारी सचिवांनी कोणत्याही कार्यक्रमासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी तिजोरीतून खर्च करू नये. तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सरकारने इंडियन सायन्स काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशनच्या वार्षिक कार्यक्रमाची वैज्ञानिक समुदायातून समर्पकता संपुष्टात आली आहे. परिषदेच्या आयोजनात व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या इंडियन सायन्स काँग्रेसला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
