पुणे : खाद्य पदार्थांच्या उत्पादक कंपन्या करीत असलेल्या दाव्यानुसार संबंधित खाद्यपदार्थ पर्यावरणपूरक आहे की नाही, याची तपासणी करणारा आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांची वैधता तपासण्यासाठी केंद्र सरकार ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करणार आहे. त्या बाबतच्या सूचना केंद्र सरकारने मागविल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मराठवाडा, विदर्भावर पुन्हा अवकाळीचे ढग ? जाणून घ्या कुठे, कधी आणि किती पाऊस पडणार

आणखी वाचा

खाद्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून आपले उत्पादन पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, संबंधित उत्पादन कंपनी दावा करीत असल्याचे निकष पूर्ण करते किंवा नाही. खाद्यपदार्थांवर असलेले क्युआर कोड स्कॅन केल्यावर योग्य माहिती उपलब्ध होते का. कंपन्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक करणारे अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले जातात. संवेदनशील मजकूर अस्पष्ट पद्धतीने छापला जातो. पर्यावरण विषय केलेले दावे चुकीचे असतात. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते, ही फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे, त्यासाठी नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा >>> मराठवाडा, विदर्भावर पुन्हा अवकाळीचे ढग ? जाणून घ्या कुठे, कधी आणि किती पाऊस पडणार

आणखी वाचा

खाद्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून आपले उत्पादन पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, संबंधित उत्पादन कंपनी दावा करीत असल्याचे निकष पूर्ण करते किंवा नाही. खाद्यपदार्थांवर असलेले क्युआर कोड स्कॅन केल्यावर योग्य माहिती उपलब्ध होते का. कंपन्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक करणारे अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले जातात. संवेदनशील मजकूर अस्पष्ट पद्धतीने छापला जातो. पर्यावरण विषय केलेले दावे चुकीचे असतात. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते, ही फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे, त्यासाठी नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.