लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला देश आणि विदेशातील बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्राने राज्यातील पुणे, नाशिक विमानतळांसह देशातील एकूण ५८ विमानतळांचा केंद्रीय ‘कृषी उडान योजना २.०’ अंतर्गत समावेश केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभासह त्यांच्या उत्पादनाला जगभरात ओळख मिळणार आहे. पुणे विमानतळाचा समावेश झाल्याने पुण्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर, रायगड अशा आसपाच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Annual post monsoon maintenance of runways complete
मुंबई विमानतळावरून आता उड्डाण शक्य…, का बंद होती विमान वाहतूक वाचा…
18th October 2024 Horoscope In Marathi
१८ ऑक्टोबर पंचांग: नोकरदारांच्या कुंडलीत अच्छे दिन तर…
Deputy Commissioner Pankaj Shirasath ordered no traffic jams in Dombivli city within eight days
डोंबिवलीतील वाहन कोंडी आठ दिवसात सोडवा, वाहतूक पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांचे आदेश
Air Force fighter jet test at Navi Mumbai Airport soon
नवी मुंबई विमानतळावर वायू दलाच्या लढाऊ विमानाची चाचणी लवकरच
tiger
नागपूर: पर्यटनाचा पहिलाच दिवस अन् वाघ…
Inauguration of Solapur Airport
सोलापूर विमानतळाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण; महायुतीच्या दहाही आमदारांची पाठ
Nagpur airport marathi news
नागपूर : ती ‘फाईल’ बंद! नागपूर विमानतळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने…
Solapur flight service will be launched tomorrow by the Prime Minister Narendra modi
सोलापूर विमानसेवेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या प्रारंभ

शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन दूरच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करणे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, या उद्देशाने ऑगस्ट २०२० मध्ये ‘कृषी उडान’ योजना सुरु करण्यात आली. आता ‘कृषी उडान योजना २.०’ ही घोषणा २७ ऑक्टोबरला करण्यात आली. पुणे विमानतळाचा या योजनेत समावेश झाल्याने पुण्यासह आसपासच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत कमी वेळात आणि कमी खर्चात पोहोचवता येणार आहे. पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार आहे.

आणखी वाचा- अजितदादांचा आमदार असलेल्या पिंपरीवर भाजपचा डोळा? घेतला ‘हा’ निर्णय

पुणे विमानतळावरून विविध प्रकारचा शेतीमाल (फळे, भाज्या, मांस, मासे, डेअरी उत्पादने इत्यादी) देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यांत आणि परदेशातही पाठविण्यात येणार आहेत. ही योजना कृषी विभाग, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पशुपालन आणि डेअरी विभाग, मत्स्य विकास विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी विकास मंत्रालय आणि पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालय अशी आठ केंद्रीय मंत्रालये योग्य समन्वय साधून राबविणार आहेत. तसेच हवाई मालवाहतुकीद्वारे ही उत्पादने पाठविताना विमानतळ शुल्क, पार्किंग शुल्क यामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.