शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताची भूमिका घ्यावी

सामयिक प्रवेश परीक्षेशिवाय (सीईटी) नर्सिग महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी चार वर्षे परवानगी दिल्यानंतर अचानकपणे परवानगी का नाकारण्यात आली, असा सवाल विनाअनुदानित नर्सिग महाविद्यालयांच्या संघटनेने उपस्थित केला असून, शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताची भूमिका घ्यावी, असे म्हटले आहे.
सामयिक प्रवेश परीक्षा न घेता नर्सिग अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द ठरवून त्यांचे निकाल राखीव ठेवण्याचा निर्णय प्रवेश नियंत्रण समितीने घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी नर्सिग अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. मुळात चार वर्षे महाविद्यालयांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत असताना प्रवेश नियंत्रण समितीने अचानकपणे प्रवेश न देण्याचे धोरण का अवलंबले असा सवाल विनाअनुदानित नर्सिग महाविद्यालयांच्या ‘असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट्स ऑफ अनएडेड नर्सिग कॉलेज’ या संघटनेने केला आहे.
‘प्रवेश नियंत्रण समितीने २००८ ते २०११ ही चार वर्षे रिक्त राहिलेल्या जागांवर सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र, समितीने २०१२ मध्ये प्रवेश परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी आमच्या कक्षेत येत नाही, असे सांगून प्रवेश रद्द ठरवले. त्यानंतर समितीच्या निर्णयावर महाविद्यालयांच्या संघटनेनेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी ४ वेळा अंतरिम आदेश दिले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात आले, त्यांना परीक्षेची प्रवेश पत्रे देण्यात आली आणि परीक्षाही घेण्यात आली. मात्र, त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाकडे सोपवले. या पाश्र्वभूमीवर संघटनाही या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित व्हावेत यासाठी प्रयत्न करते आहे,’ असे संघटनेचे सचिव रवींद्र देशपांडे यांनी सांगितले.