अनुंकपा तत्त्वावरील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेबाबत मोठा निर्णय… आता काय होणार?

शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २३ ऑगस्ट २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. त्यानुसार राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ आणि ६ मार्च २०१३ (शुद्धीपत्रक) रोजीच्या निर्णयाद्वारे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी किमान व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली. त्यात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) किंवा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. २० जानेवारी २०१६च्या शासन निर्णयानुसार अनुंकपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षण सेवकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत घेतलेला निर्णय एनसीटीईच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील, नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा : नारीशक्ती विकासावर राष्ट्रपतींचे भाष्य; म्हणाल्या, “हा देशाच्या विकासाचा मापदंड…”

या पार्श्वभूमीवर २० जानेवारी २०१६च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३मधील शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षा या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अटींमधून सवलत राहील हा मजकूर वगळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच २०१६च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्ती दिलेल्या, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी दिलेल्या शिक्षकांपैकी जे शिक्षक टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण झालेले नाहीत, त्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. तर, अनुकंपा तत्त्वावर संस्थांनी नियुक्ती दिलेल्या, पण शिक्षणाधिकौरी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यास मान्यता किंवा शालार्थ आयडी दिलेला नाही, अशा उमेदवारांनाही तीन वर्षांत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीवर अनुकंपा तत्त्वावर शालार्थ आयडी, मान्यता द्यावी. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या उमेदावांची सेवा समाप्त करावी. मात्र, त्यांची नियुक्ती अनुकंपा तत्त्वावर झालेली असल्याने त्यांना इतर पदावर नियुक्ती देण्याची कार्यवाही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. संबंधित उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता संबंधित प्रवर्गात अंतिम क्रमांकावर राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.