शहरबात पिंपरी : उद्योगनगरीतील गुन्हेगारीचा बीमोड आवश्यक

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याचा प्रवास निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. पिंपरीचे पहिले पोलीस आयुक्त म्हणून अपर पोलीस महासंचालक आर. के. पद्मनाभन यांची निवड झाल्याचे सोमवारी (३० जुलै) जाहीर करण्यात आले. अतिरिक्त पोलीस आयुक्तपदी मकरंद रानडे, उपायुक्तपदी विनायक ढाकणे, नम्रता पाटील, सहायक आयुक्तपदी श्रीधर जाधव यांच्यासह काही पोलीस निरीक्षकांच्याही नियुक्तया झाल्या आहेत. पोलीस खात्यातील १९९१ च्या तुकडीचे पद्मनाभन पूर्वाश्रमीचे पत्रकार आहेत.

पोलीस आयुक्तालयासाठी यापूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षाचे नेते अजित पवार यांनीही प्रयत्न केले होते. मात्र भाजपची सत्ता आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सर्वकाही जुळून आले आणि आयुक्तालयाची प्रक्रिया मार्गस्थ झाली. आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, पालकमंत्री गिरीश बापट आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठपुराव्याला यश आले. येत्या १५ ऑगस्टला आयुक्तालय सुरू करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मानस असल्याने प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू असली तरी, अद्यापही त्याविषयी साशंकता आहे. प्रस्तावित आयुक्तालयासाठी निश्चित केलेल्या चिंचवड-प्रेमलोक पार्क येथील शाळेच्या जागेला तीव्र विरोध होतो आहे. राजकारणामुळे आयुक्तालयासमोर ऐनवेळी नव्या अडचणी उभ्या राहण्याची कोणतीही शक्यता नाकारता येणार नाही.

शहरात गेल्या काही वर्षांपासून गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. वाहनांच्या तोडफोडीच्या घटनांनी कहर केला आहे. खुनाचे सत्र कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. अनेक राजकारण्यांची पाश्र्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. त्यातून काही खून पडले आहेत. गाडय़ांची जाळपोळ, महिलांची छेडछाड, सोनसाखळी चोरीच्या घटनांसह गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींचा उच्छाद सुरू आहे. भाईगिरीच्या, गटा-तटांच्या हाणामाऱ्यांनी कळस गाठला आहे. रस्त्यावर येऊन वाढदिवस साजरे करणे, तलवारीने केक कापणे, वाहनांचे कर्कश हॉर्न वाजवत आरडाओरड करत गाडय़ा पळवणे, निवासी भागात रात्री-अपरात्री  टवाळक्या करणे, वराती-मिरवणुकांच्या नावाखाली उशिरापर्यंत धुडगूस घालणे, धारदार हत्यारे नाचवत दहशत निर्माण करणे अशा प्रकारे शहरात वाढत चाललेली गुन्हेगारी मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान नव्या पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे आहे. कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांवरच हल्ले होण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत.

सुमारे २२ लाख लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवडसह हिंजवडी, तळेगाव, देहू, आळंदी, चाकण असा जिल्ह्य़ाचा ग्रामीण भागही पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात आहे. या ठिकाणी सध्या होणाऱ्या गुन्हेगारी कारवाया मोठय़ा आहेत. यापूर्वी मनुष्यबळ कमी असल्याची ओरड होत होती. आता आयुक्तालयामुळे बऱ्यापैकी मनुष्यबळ व इतर सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. राजकीय पाश्र्वभूमी असणारी गुन्हेगारी, पोलिसांच्या कामात राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप, गावगुंडांचे राजकारण, गुन्हेगारी वर्तुळाचे आकर्षण, अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वाढलेले प्रमाण या सर्व गोष्टींचा विचार करून नव्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आपली कार्यपद्धती ठरवावी लागणार आहे.

आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता

कार्यालयीन शिस्तपालन आणि कार्यक्षम प्रशासनाच्यादृष्टीने िपपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक आदेश काढले. मात्र, त्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्याचेच काम झाले आहे. मनमानीपणे वागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आयुक्तांनी नव्याने आदेश काढले असून शिस्तभंगाच्या कारवाईचे संकेत दिले आहेत. महापालिकेचे मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तसेच विभागीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत जागेवर उपस्थित नसतात. बाहेर पडताना किंवा गैरहजर राहताना ते वरिष्ठांची परवानगी घेत नाहीत. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होतो. दौरे तसेच परदेश दौरे करताना परवानगी घेतली जात नाही. परवानगीशिवाय अनुपस्थित राहणाऱ्यांकडून विभागप्रमुखांनी खुलासा मागवून घ्यावा. वेळप्रसंगी निलंबनाची कारवाई करावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. बहुतांश कामगार उशिरा येतात आणि लवकर जातात, अशी तक्रार आहे. अनेक कर्मचारी चहा-नाश्त्यासाठी महापालिका मुख्यालयातील उपाहारगृहात जातात. काही जण थेट बाहेर फिरूनही येतात. काही महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी उपाहारगृहात अचानक भेट दिली होती. तेव्हा अनेक कर्मचारी तेथे आढळून आले. त्यांना कडक समज देण्यात आली. मात्र, थोडय़ाच दिवसात पुन्हा ‘पहिले पाढे पंचावन्न’चा प्रकार सुरू झाला. संध्याकाळी सहानंतर महापालिकेत प्रवेश दिला जाऊ नये, असे आयुक्तांचे आदेश असताना अनेकांचा राबता दिसून येतो. राजकीय पक्षांच्या आणि त्यातही सत्तारूढ पक्ष कार्यकर्त्यांचा मुक्त वावर तेथे असल्याचे दिसते. त्यांना कोणतीही नियमावली लागू नसल्याचे दिसून येते.

balasaheb.javalkar@expressindia.com