महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील विधानभवनातील बैठकांचे गुपित उलगडले!

पुणे : केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यामुळे मोठी ताकद‌ आपल्या हाती आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी आणि पदांचे मोठे घबाड येणार आहे. शहरासाठीही मी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिका आयुक्तांकडे बसून विधानसभा मतदारसंघ निहाय कोटा निश्चित केला आहे. त्यानुसार कामांच्या याद्या तयार करून दिल्या आहेत. या याद्यांचा समावेश महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात होईल, याची आम्ही दोघेही दररोज खात्री करत आहोत, अशा शब्दात महापालिकेच्या अंदाजपत्रकासंदर्भात विधानभवनात होणाऱ्या बैठकांबाबतचे गुपित राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे रविवारी उलगडले.

महापालिकेकडून आगामी वर्षासाठीचे (२०२५-२६) अंदाजपत्रकाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातील बैठका महापालिकेत होण्याऐवजी त्या विधानभवन येथे होत आहेत. विधानभवनात होणाऱ्या या बैठकांना भाजपच्या काही पदाधिकारी उपस्थित रहात असल्याची चर्चा असून त्यावरून महापालिकेवर टीका सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच विधानभनातील बैठकांचे गुपित रविवारी उलगडले.

भारतीय जनता पक्षाच्या पुणे विभागातील पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील संघटन पर्व कार्यशाळेत ते बोलत होते. त्यांच्या गौप्यस्फोटामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

कायद्याचा अभ्यास करून विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तांच्या पद्धतीत राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. यापुढे पाचशे नागरिकांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमता येईल. त्याच बरोबर त्यांना मोठे अधिकारीही देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे पद आता केवळ कागदपत्रे सांक्षांकित करण्यापुरते मर्यादित नसून त्यांना अनेक अधिकार त्यांना मिळणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळाले तर, विकासाची गंगा वेगाने वाहणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यामुळे मोठी ताकद हाती आली आहे. जिल्हा नियोजन समिती पद आणि निधीच्या दृष्टीने घबाड ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये किमान दोन मंडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या समितीचे अधिकारीही वाढविण्यात आले आहेत. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे अर्थसंकल्प हा बाराशे कोटी रुपयांचा आहे. त्यातून कोणती कामे मार्गी लावायची आहेत, त्यांचे नियोजन आतापासून करावे लागणार आहे. एक एप्रिलपासून त्यासाठी निधी येईल. महापालिकेतील नगरसेवकांनाही देखील त्याचा फायदा होईल. निधीचे मोठे घबाड आपल्याकडे आले आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.