पुणे: मी चळवळीतून आलेला कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे राज्यकर्ता असूनही सांगतो, की काही विषय लवकर मार्गी लागावेत असे वाटत असेल तर मोर्चे काढा. तुम्ही आरडाओरडा केल्यावर आम्हालाही आढावा बैठक वगैरे लावावी लागते, असे विधान उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. माझ्यावर दोनवेळा शाई फेकण्यात आली. लोकांना वाटले, मी घाबरून बंद खोलीत रडत बसेन. पण मी शर्ट बदलून तीन मिनिटांत बाहेर पडलो, असेही पाटील म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित महिला सक्षमीकरण परिषदेत पाटील बोलत होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर या वेळी प्रमुख उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अपघाती मृत्यूबाबतची कागदपत्रे देण्यासाठी मागितली लाच; पोलीस उपनिरीक्षकासह वकील गजाआड

पाटील म्हणाले, की कधी आंदोलने करून, कधी राजकीय नेत्यांच्या संवेदनशीलतेमुळे असे टप्प्याटप्प्याने महिलांचे सक्षमीकरण होत गेले. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकशाहीच्या सुरुवातीला महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. मात्र भारतात पहिल्या निवडणुकीपासून महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यासाठी आंदोलने, संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर समाजाची प्रगल्भता वाढली. त्यामुळे महिलांना मातृत्वाची रजा, नोकरीच्या ठिकाणी पाळणाघर अशा सुविधा कधी संघर्षाने, तर कधी स्वतःहून मिळत गेल्या. शिक्षण क्षेत्रातील काही विषय चर्चा करून, कधी संघर्ष करून मार्गी लावावे लागतील. महाविद्यालयांमध्ये मुलींचे प्रवेश कसे वाढतील, त्यांचे सातत्य कसे राहील, महाविद्यालयीन मुलींना मोफत पास, ओरिसात महाविद्यालयीन मुलींना दिलेल्या दुचाकीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात तसे करता येईल का याचा विचार केला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात वसतिगृह बांधणे शक्य नसल्याने मुलींसाठी निर्वाह भत्ता सुरू केला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित महिला सक्षमीकरण परिषदेत पाटील बोलत होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर या वेळी प्रमुख उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अपघाती मृत्यूबाबतची कागदपत्रे देण्यासाठी मागितली लाच; पोलीस उपनिरीक्षकासह वकील गजाआड

पाटील म्हणाले, की कधी आंदोलने करून, कधी राजकीय नेत्यांच्या संवेदनशीलतेमुळे असे टप्प्याटप्प्याने महिलांचे सक्षमीकरण होत गेले. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकशाहीच्या सुरुवातीला महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. मात्र भारतात पहिल्या निवडणुकीपासून महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यासाठी आंदोलने, संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर समाजाची प्रगल्भता वाढली. त्यामुळे महिलांना मातृत्वाची रजा, नोकरीच्या ठिकाणी पाळणाघर अशा सुविधा कधी संघर्षाने, तर कधी स्वतःहून मिळत गेल्या. शिक्षण क्षेत्रातील काही विषय चर्चा करून, कधी संघर्ष करून मार्गी लावावे लागतील. महाविद्यालयांमध्ये मुलींचे प्रवेश कसे वाढतील, त्यांचे सातत्य कसे राहील, महाविद्यालयीन मुलींना मोफत पास, ओरिसात महाविद्यालयीन मुलींना दिलेल्या दुचाकीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात तसे करता येईल का याचा विचार केला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात वसतिगृह बांधणे शक्य नसल्याने मुलींसाठी निर्वाह भत्ता सुरू केला आहे.