पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस आयोगाला पत्र पाठवून मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत अभ्यास सुरू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला पत्र पाठविले होते. त्यानुसार आयोगाने काम सुरू केले. मात्र, प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी आयोगाच्या सदस्यपदाचा पहिला राजीनामा दिला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीवरून मतभेद झाल्याने ॲड. बालाजी किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिला, तर त्यापाठोपाठ तीनच दिवसांनी प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामा दिला होता.
आता आणखी एक सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांना हटविण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने ॲड. किल्लारीकर आणि प्रा. हाके यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. ही नोटीस बजावताना दीड वर्षापूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत आलेल्या तक्रारींचा आधार घेण्यात आला होता. या काळात चंद्रलाल मेश्राम यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी याबाबत मौन बाळगून आयोगातील आपले काम सुरूच ठेवले होते. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि माजी न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांना आयोगातून हटविल्याची जोरदार चर्चा बुधवारी सकाळपासून सुरू झाली. आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रे यांच्याशी मतभेद झाल्याने मेश्राम यांना हटविण्यात आल्याची चर्चा आहे. तसेच राज्यात मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्याचा अहवाल आयोगाकडून तयार करण्यात येत आहे. अहवाल तयार करण्याबाबत अध्यक्ष शुक्रे यांनी मांडलेली भूमिका आणि शिफारशींपेक्षा मेश्राम यांनी वेगळी भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा…माजी आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी भाजपच्या राज्यसभा उमेदवार; कुलकर्णी यांचे पुनर्वसन
याबाबत बोलताना आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके म्हणाले, ‘आयोगाचे कामकाज संवैधानिक पद्धतीने आणि स्वायत्त असणे अपेक्षित आहे. सदस्य नेमणे किंवा काढण्याचा अधिकार असला, तरी आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. यातून आयोगाच्या कारभारातील हस्तक्षेप दिसून येतो. लोकशाहीतील स्वायत्त संस्था मोडीत काढण्याचा हा डाव आहे.’ आयोगाचे माजी सदस्य ॲड. बी. एस. किल्लारीकर म्हणाले, ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांना हटविल्याचे माध्यमांतून समजले. हे खरे असल्यास मेश्राम यांच्या विरोधातील कारवाई दुर्दैवी आहे. राज्य शासनाने मेश्राम यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मागासवर्गीय सदस्यांना आयोगापासून दूर करण्याचा हा डाव आहे.’
हेही वाचा…आम्ही कोणासोबत जाण्याचा प्रश्नच येत नाही : अनिल देशमुख
याबाबत ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मेश्राम म्हणाले, ‘आयोगातून काढून टाकण्यात आल्याबाबत मला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच आयोगाच्या कार्यालयात चौकशी केल्यानंतर त्याला दुजोरा मिळालेला नाही. राज्य सरकारने शासनाच्या संकेतस्थळावर ही नोटीस प्रसिद्ध केल्याचे समजत आहे. या प्रकरणी माझे आयोगाच्या अध्यक्षांशी बोलणे झालेले नाही.’