राज्य सरकारने रेडी रेकनरमध्ये केलेला बदल हा सरासरी १० टक्के नाही, तर त्यामध्ये छुप्या पद्धतीने प्रीमियम (अधिभार) लावण्यात आले आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकाला किफायतशीर घरासाठी ६ ते ८ टक्के जादा रक्कम मोजावी लागणार असल्याचे ‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने म्हटले आहे. रेडी रेकनरची पद्धती पारदर्शक असावी ही संघटनेची मागणी आहे.
सरकारच्या या छुप्या प्रीमियमसंदर्भात महसूलमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यातून समाधान झाले नाही तर शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करणार आहे. त्यानंतरही योग्य तोडगा निघाला नाही तर, न्यायालयामध्ये दाद मागण्याच्या पर्यायाचा विचार करण्यात येईल, असे क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष हेमंत नाईकनवरे यांनी सांगितले. रेडी रेकनर किमान दरावर असावा; तो सरासरी नसावा ही आमची मागणी आहे. सध्या हा दर सरासरी असल्यामुळे त्याचा फटका किफायतशीर दरातील घरांना बसणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने ऑक्टोबरमध्ये रेडी रेकनरचा प्रस्ताव जाहीर केला असता तर, नागरिकांना त्यामध्ये हरकती आणि सूचना देण्याची संधी मिळाली असती आणि त्यांच्यावर अन्यायही झाला नसता हे यापूर्वीच क्रेडाईने सरकारला कळविले आहे. असे केले असते तर, १ जानेवारीपासून हा नवा दर लागू होणार हे ग्राहकाला स्वच्छपणे कळाले असते, असेही नाईकनवरे यांनी सांगितले.
रेडी रेकनरमध्ये बदल केल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात दरवाढ होणार नसल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात असला तरी पुणे आणि उपनगरामध्ये छुप्या पद्धतीने किमतीमध्ये वाढ होणारच आहे. जिम, क्लब हाऊस आणि स्विमिंग पूल यापैकी एक सुविधा हवी असेल तर, १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. चार मजल्यांनंतर पाच ते दहामजली इमारतींना ५ टक्के तर, दहा मजल्यांपेक्षा अधिक मजल्यांच्या इमारतींना १० टक्के दर आकारण्यात येणार आहे. जमिनीच्या दरामध्ये टीडीआर लोड करताना त्यामध्ये ४० टक्के वाढ धरण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ जमिनीचे मूल्यांकन वाढविण्याचा हेतू आहे. टीडीआर बाजारातून विकत घेताना त्यावर मुद्रांक शुल्क (स्टँप डय़ूटी) आकारले जाते. याखेरीज तळटीपा टाकून आणखी कर आकारण्याची कृती सरकारकडून क्रेडाईला अपेक्षित नाही, असेही नाईकनवरे यांनी सांगितले.
