देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्यात लवकरच बदल; नीती आयोगाचे डॉ. राज भंडारी यांचे प्रतिपादन

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरने (एमसीसीआय) शनिवारी (दि. १७) एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत नीती आयोगाच्या भरडधान्य कृती दलाचे सदस्य डॉ. राज भंडारी, कृषी विभागाचे मुख्य सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, माजी केंद्रीय कृषी आयुक्त सुरेश मल्होत्रा, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक गोवर्धन रावत, एमसीसीआयचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, अन्न प्रक्रिया समितीचे अध्यक्ष आनंद चोरडिया, कृषी संचालक विकास पाटील आदी उपस्थित होते.

कृषी सचिव एकनाथ डवले म्हणाले, की तृणधान्यांच्या चळवळीत राज्य अग्रेसर आहे. राज्यातील जनतेचे बाजरी, ज्वारी, नाचणी, राळ, वरई हेच मुख्य अन्न होते. मात्र, गहू, भाताचे क्षेत्र आणि उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर ते मागे पडले आणि आहारात गहू, तांदूळ वाढला. पुढील वर्ष जागतिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जगभरात साजरे होणार असल्यामुळे राज्यात नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे लागवड, उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातीला चालना मिळेल. या सर्वाचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होईल.

माजी केंद्रीय कृषी आयुक्त सुरेश मल्होत्रा म्हणाले,की या पृथ्वीला वाचविण्याचे काम तृणधान्येच करू शकतात. छोटय़ा, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सधन करण्याचे, त्याचे पोषण करण्याचे कामही तृणधान्येच करतील. जगभरात ७१.७२ दशलक्ष हेक्टर लागवड होऊन ८६.२६ दशलक्ष टन उत्पादन घेतले जाते. या उत्पादनात मोठा वाटा असलेल्या भारताचा वाटा कमी झाला आहे. देशात हरित क्रांती होण्यापूर्वीच सुमारे ८० टक्के उत्पादन भरडधान्यांचे होते. महाराष्ट्रही भरडधान्यांमध्ये आघाडीवर होता. राज्याच्या सर्वच भागात लागवड व्हायची. मात्र आता केवळ डोंगराळ, दुर्गम भागातच लागवड होताना दिसते. यापुढे राज्याच्या अन्य भागात लागवड आणि उत्पादनात वाढ करणे, हे मुख्य आव्हान आपल्यासमोर आहे.

कृषी खात्याने पौष्टिक भरडधान्य विकासाचा सप्तसूत्री कार्यक्रम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरडधान्यांचा वापर वाढल्यास लहान, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. तृणधान्य पिके कमी पाण्यावर येतात. पिकांच्या अवशेषाचा जनावरांना चारा म्हणूनही वापर होतो. त्यामुळे तृणधान्ये, भरडधान्ये शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणार आहेत.

– सुनील चव्हाण, कृषी आयुक्त