पुणे: पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील गर्दी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. याला कारण आहे कामाला लागत असलेल्या विलंबाचे. पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे यांना निवृत्त होऊन दहा दिवस होत आले, तरी अद्याप दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे अधिकृतरीत्या ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबली असून, वारंवार त्यांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहे.
राज्यात नव्हे, तर देशात सर्वाधिक महसूल पुणे आरटीओमधून मिळतो. पुण्याचे आरटीओ शिंदे हे ३१ जुलैला निवृत्त झाले. तेव्हापासून पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती परिवहन विभागाने केलेली नाही. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांच्याकडे परिवहन विभागाने अतिरिक्त पदभार देणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्याप परिवहन विभागाचा आदेश आलेला नाही. त्यामुळे आरटीओचे कामकाज प्रमुखाविना सुरू असल्याचे चित्र आहे.
आणखी वाचा-पुण्यावर फुली! लायसन्स स्मार्ट कार्ड छपाई फक्त मुंबई, नागपूर, औरंगाबादमध्येच
आधीच आरटीओमध्ये स्मार्ट कार्डची टंचाई आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र यांचे स्मार्ट कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांना दोन महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहेत. त्यातच शिंदे यांच्या निवृत्तीनंतर स्मार्ट वाहन परवाना आणि नोंदणी प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी कोणाची ठेवायची, असा तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाला. शिंदे निवृत्त झाले असल्याने त्यांच्या जागी अतिरिक्त पदभार असलेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. परंतु, अधिकृतरीत्या अतिरिक्त पदभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपविलेला नसल्याने स्मार्ट कार्डवरील स्वाक्षरीअभावी स्मार्ट कार्डचे वितरण ठप्प आहे.
आणखी वाचा-…असा उभारला दहा महिन्यांत चांदणी चौक उड्डाणपूल
राज्यभरातील आरटीओमध्ये गोंधळ
राज्य सरकारने नऊ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची (आरटीओ) निर्मिती केली आहे. यासाठी राज्यातील नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे रूपांतर आरटीओमध्ये करण्याचा आदेश गृह विभागाने काढला होता. त्यात पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, वसई, चंद्रपूर, अकोला, बोरिवली आणि सातारा यांचा समावेश आहे. याबाबत सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी देऊनही आरटीओंच्या नियुक्त्या प्रशासकीय पातळीवर रखडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक आरटीओमध्ये पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने गोंधळाचे चित्र आहे.
वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र यावर स्वाक्षरी कुणाची असावी, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल. आरटीओतील इतर कामकाज सुरळीत सुरू आहे. -संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
राज्यात नव्हे, तर देशात सर्वाधिक महसूल पुणे आरटीओमधून मिळतो. पुण्याचे आरटीओ शिंदे हे ३१ जुलैला निवृत्त झाले. तेव्हापासून पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती परिवहन विभागाने केलेली नाही. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांच्याकडे परिवहन विभागाने अतिरिक्त पदभार देणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्याप परिवहन विभागाचा आदेश आलेला नाही. त्यामुळे आरटीओचे कामकाज प्रमुखाविना सुरू असल्याचे चित्र आहे.
आणखी वाचा-पुण्यावर फुली! लायसन्स स्मार्ट कार्ड छपाई फक्त मुंबई, नागपूर, औरंगाबादमध्येच
आधीच आरटीओमध्ये स्मार्ट कार्डची टंचाई आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र यांचे स्मार्ट कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांना दोन महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहेत. त्यातच शिंदे यांच्या निवृत्तीनंतर स्मार्ट वाहन परवाना आणि नोंदणी प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी कोणाची ठेवायची, असा तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाला. शिंदे निवृत्त झाले असल्याने त्यांच्या जागी अतिरिक्त पदभार असलेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. परंतु, अधिकृतरीत्या अतिरिक्त पदभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपविलेला नसल्याने स्मार्ट कार्डवरील स्वाक्षरीअभावी स्मार्ट कार्डचे वितरण ठप्प आहे.
आणखी वाचा-…असा उभारला दहा महिन्यांत चांदणी चौक उड्डाणपूल
राज्यभरातील आरटीओमध्ये गोंधळ
राज्य सरकारने नऊ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची (आरटीओ) निर्मिती केली आहे. यासाठी राज्यातील नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे रूपांतर आरटीओमध्ये करण्याचा आदेश गृह विभागाने काढला होता. त्यात पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, वसई, चंद्रपूर, अकोला, बोरिवली आणि सातारा यांचा समावेश आहे. याबाबत सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी देऊनही आरटीओंच्या नियुक्त्या प्रशासकीय पातळीवर रखडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक आरटीओमध्ये पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने गोंधळाचे चित्र आहे.
वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र यावर स्वाक्षरी कुणाची असावी, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल. आरटीओतील इतर कामकाज सुरळीत सुरू आहे. -संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
