कृषी विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाटय़ावर; २०१५ पासून योजनांच्या खर्चाच्या निकषात वाढच नाही

दत्ता जाधव
पुणे: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने कृषी खात्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी खर्चाचे निकष आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर आजपर्यंत म्हणजे २०२२ पर्यंत खर्चाच्या निकषात वाढच करण्यात आली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांची गती मंदावल्याचे चित्र समोर आल्यानंतर कृषी विभागाला जाग आली आहे. आयुक्तांनी नुकतीच एका पत्राद्वारे केंद्राकडे योजनांच्या आर्थिक निकष खर्चात किमान ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी केली आहे.
राज्यात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत क्षेत्र विस्तार, शेततळे, हरितगृह, शेडनेट, प्लास्टिक पेपर मिल्चग यांसह कांदा चाळ, शीतगृह, शीतवाहन आदी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी लागणारा कच्चा माल झिंक कोटेड लोखंडी पाइप, प्लास्टिक पेपर, शेततळय़ाचा प्लास्टिक कागद तसेच कांदा चाळीसाठीचे लोखंड, पत्रे, सिंमेट, मजुरी, वाहतूक खर्चात ४० टक्क्यांपासून ७५ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झालेली आहे. मात्र, या सर्व घटकांसाठीचे आर्थिक निकष केंद्र सरकारने २०१४-१५ मध्ये निश्चित केले होते. त्यानंतर आजपर्यंत वाढच करण्यात आली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना या योजनेतून मिळणारे अपेक्षित अनुदान तर मिळत नाहीच, उलट आपल्या खिशातूनच मोठी रक्कम खर्च करावी लागत आहे.
ड्रॅगन फ्रूटची लागवड करण्यासाठी प्रती हेक्टर खर्च ४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, पण, तो खर्च आज ८.७७ लाखांवर गेला आहे. नियंत्रित शेतीसाठीचा खर्च २०१४-१५ च्या तुलनेत ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पीक काढणी पश्चात नियोजनासाठीच्या योजनेच्या खर्चात ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. शेततळय़ासाठीच्या पीडीपीई प्लास्टिक कागदासाठीच्या खर्चात ५६ टक्के आणि तो कागद शेततळय़ात टाकण्याच्या खर्चात ३९ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्व कृषी योजनांच्या खर्चाच्या निकषात किमान ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी एका पत्राद्वारे केंद्राच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे केली आहे.