बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय तथा ससून सर्वोपचार रुग्णालयात गेल्या वर्षभरात पाच वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्यात आले. वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्याचे अधिकार वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना असतात. मात्र, या पदाच्या नियुक्तीसाठी राजकीय वशिलेबाजी सुरू झाली. ससूनमधील अनेक जण अधीक्षकपदासाठी मोर्चेबांधणी करू लागले. यातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाला वारंवार अर्ज करणे आणि विद्यमान अधीक्षकाच्या विरोधात तक्रारी करणे असे प्रकार सुरू झाले. याला कंटाळून अखेर अधीक्षक नेमण्याचे अधिकार अधिष्ठात्यांकडून काढून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवर घेण्यात आला आहे. हे अधिकार आता वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले.
ससूनमधील गोंधळामुळे घेण्यात आलेला हा निर्णय आता राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू झाला आहे.आपल्या मर्जीतील वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्याची परंपरा ससूनमध्ये खूप वर्षांपासून कायम आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात अधीक्षकपदाची संगीतखुर्ची सुरू झाली. अधिष्ठात्यांनी अधिकार हातात आहेत म्हणून अधीक्षक बदलण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी मे ते सप्टेंबरमध्ये तीन अधीक्षकांची नियुक्ती झाली. या तिन्ही नियुक्त्या तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांनी केल्या होत्या. त्यावेळी डॉ. ठाकूर यांना वारंवार अधीक्षक बदलण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. माझ्याकडे अधिकार असून, मला योग्य वाटेल त्याला पद देणार, अशी भूमिका डॉ. ठाकूर यांनी त्यावेळी घेतली होती.
नंतर डॉ. ठाकूर यांना ललित पाटील प्रकरणात पदमुक्त करण्यात आल्यानंतर डॉ. विनायक काळे यांच्याकडे अधिष्ठातापद सोपविण्यात आले. डॉ. काळे यांनी नोव्हेंबरमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर महिनाभरातच डिसेंबरमध्ये त्यांनी अधीक्षक बदलण्याचे पाऊल उचलले. त्यांनी डॉ. अजय तावरे यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर अतिदक्षता विभागात रुग्णाला उंदीर चावल्याप्रकरणी डॉ. तावरेंचे अधीक्षकपद काढून घेण्यात आले. त्यावेळी थेट वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त डॉ. राजीव निवतकर यांनी डॉ. तावरेंना अधीक्षकपदावरून हटवून डॉ. यल्लापा जाधव यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला आहे. तेव्हापासून अधीक्षक नियुक्तीत अधिष्ठात्यांना डावलून आयुक्तांनी अधिकार हाती घेतल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने ८ मे रोजी याबाबत आदेश काढले आहेत. त्यानुसार वैद्यकीय अधीक्षकपदी प्राध्यापक पदाचा निकष लावण्यात आला असून, नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही ससूनच्या अधीक्षकपदी सहयोगी प्राध्यापक डॉ. यल्लाप्पा जाधव आहेत. ससूनमधील अधीक्षकपदाचा गोंधळ संपविण्यासाठी सरकारने राज्य पातळीवर सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एकसमान धोरण आखले आहे.
वैद्यकीय अधीक्षकपदी प्राध्यापकाची नियुक्ती करावी, असे आदेश आहेत. राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेच्या नियमानुसार एकाच व्यक्तीकडे दोन पदे नसावीत. मात्र, अनेक प्राध्यापक हे विभागप्रमुख असल्याने त्यांच्याकडे अधीक्षकपद सोपविता येत नाही. याचवेळी नियमानुसार सहयोगी प्राध्यापकाकडे अधीक्षकपद देता येत नाही, असा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात कितपत यशस्वी होते, याबद्दल साशंकता आहे.
डॉ. तावरेंनाही शिफारसपत्र
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्याची अदलाबदल केल्याचा आरोप ससूनमधील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांच्यावर आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना अटकही केली आहे. हेच डॉ. तावरे आधी ससूनचे अधीक्षक होते. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी शिफारसपत्र दिले होते. त्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉ. तावरे यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे वैद्यकीय अधीक्षकपदासाठी राजकीय वशिलेबाजी कशी चालते, याचेही उदाहरण समोर आले आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
ससूनमधील गोंधळामुळे घेण्यात आलेला हा निर्णय आता राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू झाला आहे.आपल्या मर्जीतील वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्याची परंपरा ससूनमध्ये खूप वर्षांपासून कायम आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात अधीक्षकपदाची संगीतखुर्ची सुरू झाली. अधिष्ठात्यांनी अधिकार हातात आहेत म्हणून अधीक्षक बदलण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी मे ते सप्टेंबरमध्ये तीन अधीक्षकांची नियुक्ती झाली. या तिन्ही नियुक्त्या तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांनी केल्या होत्या. त्यावेळी डॉ. ठाकूर यांना वारंवार अधीक्षक बदलण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. माझ्याकडे अधिकार असून, मला योग्य वाटेल त्याला पद देणार, अशी भूमिका डॉ. ठाकूर यांनी त्यावेळी घेतली होती.
नंतर डॉ. ठाकूर यांना ललित पाटील प्रकरणात पदमुक्त करण्यात आल्यानंतर डॉ. विनायक काळे यांच्याकडे अधिष्ठातापद सोपविण्यात आले. डॉ. काळे यांनी नोव्हेंबरमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर महिनाभरातच डिसेंबरमध्ये त्यांनी अधीक्षक बदलण्याचे पाऊल उचलले. त्यांनी डॉ. अजय तावरे यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर अतिदक्षता विभागात रुग्णाला उंदीर चावल्याप्रकरणी डॉ. तावरेंचे अधीक्षकपद काढून घेण्यात आले. त्यावेळी थेट वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त डॉ. राजीव निवतकर यांनी डॉ. तावरेंना अधीक्षकपदावरून हटवून डॉ. यल्लापा जाधव यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला आहे. तेव्हापासून अधीक्षक नियुक्तीत अधिष्ठात्यांना डावलून आयुक्तांनी अधिकार हाती घेतल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने ८ मे रोजी याबाबत आदेश काढले आहेत. त्यानुसार वैद्यकीय अधीक्षकपदी प्राध्यापक पदाचा निकष लावण्यात आला असून, नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही ससूनच्या अधीक्षकपदी सहयोगी प्राध्यापक डॉ. यल्लाप्पा जाधव आहेत. ससूनमधील अधीक्षकपदाचा गोंधळ संपविण्यासाठी सरकारने राज्य पातळीवर सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एकसमान धोरण आखले आहे.
वैद्यकीय अधीक्षकपदी प्राध्यापकाची नियुक्ती करावी, असे आदेश आहेत. राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेच्या नियमानुसार एकाच व्यक्तीकडे दोन पदे नसावीत. मात्र, अनेक प्राध्यापक हे विभागप्रमुख असल्याने त्यांच्याकडे अधीक्षकपद सोपविता येत नाही. याचवेळी नियमानुसार सहयोगी प्राध्यापकाकडे अधीक्षकपद देता येत नाही, असा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात कितपत यशस्वी होते, याबद्दल साशंकता आहे.
डॉ. तावरेंनाही शिफारसपत्र
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्याची अदलाबदल केल्याचा आरोप ससूनमधील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांच्यावर आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना अटकही केली आहे. हेच डॉ. तावरे आधी ससूनचे अधीक्षक होते. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी शिफारसपत्र दिले होते. त्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉ. तावरे यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे वैद्यकीय अधीक्षकपदासाठी राजकीय वशिलेबाजी कशी चालते, याचेही उदाहरण समोर आले आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
