सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!

अधिकारी आणि राज्यकर्ते यांच्या एकीकरणातून विकासाची दिशा ठरत असते. मात्र, त्यासाठी या दोन्ही यंत्रणांनी हातात हात घेत काम करणे आवश्यक असते. राजकारण्यांबरोबर काम करताना काही सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ पडलेली दिसते. त्यातूनच ते निवडणुकीची दिव्य परीक्षा देण्यास तयार होतात. पुणे महापालिकेचे पहिले आयुक्त स. गो. बर्वे हे पुण्यातील राजकारणात उडी घेतलेले पहिले सनदी अधिकारी होते. ते एक कल्पक नियोजक होते. १८ जानेवारी १९४९ रोजी बर्वे यांची पुणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची कार्यपद्धती आणि दूरदृष्टी आजही अनुकरणीय आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून काम करण्यापूर्वी ते १९४७ ते ४९ या काळात पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी पुण्याचे आयुक्त म्हणून जबाबदारी घेतली तेव्हा पुण्याची स्थिती अत्यंत्य दयनीय होती. रस्ते अरुंद होते, लोकसंख्येची घनता जास्त, लोकवस्त्या अस्वच्छ होत्या. त्यावर अभ्यास करून बर्वे यांनी विकास आराखडा तयार केला. त्यांच्या काळात ८० फूट रुंदीच्या जंगली महाराज रस्त्यासह ६४ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले. छत्रपती संभाजी उद्यान, छत्रपती शाहू उद्यान त्यांच्या काळात बांधले गेले. पुण्यातील औद्याोगिक वसाहतीची पायाभरणीही त्यांच्या कार्यकाळात झाली. १९६१ मध्ये त्यांनी सरकारी नोकरी सोडून सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. १९६२ मध्ये त्यांनी शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली आणि ते निवडूनही आले. मात्र, पानशेत धरण फुटल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी पूरस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी त्यांची विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांच्या नियोजनामुळे पूरग्रस्तांसाठी निवासाची तातडीने व्यवस्था करण्यात आली. त्यातून महर्षीनगर, सहकारनगर, गोखलेनगर, लक्ष्मीनगर यांसारख्या ठिकाणी पूरग्रस्तांच्या वस्त्यांची व्यवस्था करण्यात आली. बर्वे हे राजकारणात अल्प काळ का होईना यशस्वी ठरले.

हेही वाचा >>>पिंपरी: विनापरवाना फटाका स्टॉलवर महापालिकेची नजर

सनदी अधिकाऱ्यांनी राजकारणात नशीब आजमावण्याचा पुण्यात बर्वे यांच्यानंतर माजी सनदी अधिकारी अनिवाश धर्माधिकारी यांनी प्रयत्न केला. सरकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन १९९८ च्या पुणे लोकसभा निवडणुकीसाठी ते उभे राहिले होते. त्या वेळी माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन पुणे विकास आघाडी स्थापन केली होती. कलमाडी यांच्यासाठी त्या निवडणुकीत भाजपने जागा सोडली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या पटांगणावर पुणे विकास आघाडीचे उमेदवार कलमाडी यांच्या प्रचारासाठी जाहीर सभा झाली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराशी जवळीक असलेल्या धर्माधिकारी यांना उमेदवारी भाजपने डावलण्यात आली होती. तरीही धर्माधिकारी यांनी निवडणूक लढवून ३४ हजार मते घेतली होती. त्या निवडणुकीत कलमाडी यांचा पराभव झाला होता. काँग्रेसचे उमेदवार विठ्ठल तुपे हे विजयी झाले होते.

हेही वाचा >>>पिंपरी : सांभाळण्यासाठी दिलेल्या श्वानाला डांबून ठेवून ठार मारले

धर्माधिकारी यांच्यानंतर पुणे महापालिकेचे माजी आयुक्त अरुण भाटिया यांनी निवडणुकीच्या रणांगणात उतरून लढत दिली होती. भाटिया हे आयुक्त असताना त्यांनी बेकायदा बांधकामांविरुद्ध धडक मोहीम राबविली होती. त्यामुळे ते पुणेकरांच्या पसंतीस उतरले होते. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाटिया यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. त्यांना पुणेकरांनीही भरभरून साथ दिली होती. त्यांना ६० हजार २३७ मते मिळाली होती. त्या निवडणुकीत कलमाडी हे विजयी झाले होते. दुसऱ्या स्थानावर माजी खासदार प्रदीप रावत आणि तिसऱ्या स्थानावर भाटिया राहिले होते. त्यानंतरच्या २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाटिया यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्यांची लोकप्रियता कमी झाली होती. त्या निवडणुकीतही कलमाडी निवडून आले. भाटिया हे पाचव्या स्थानावर राहिले.

पुण्यात सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणुका लढवून राजकारणात नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, सध्याचे राजकारण पाहता आता सनदी अधिकाऱ्यांनी या क्षेत्राकडे पाठ फिरविल्यासारखी स्थिती आहे. कारण २००९ नंतर सनदी अधिकाऱ्यांनी हा आपला प्रांत नसल्याची मनाची समजूत करून घेतल्यासारखे झाले आहे. राजकारणात चांगल्या माणसांची गरज आहे, पण बदललेल्या परिस्थितीत हिंमत दाखविणार कोण?

sujit. tambade@expressindia. Com