कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने बारावीच्या मूल्यमापनावर टाकलेल्या बहिष्काराला आता राजकीय रंग चढले असून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना आणि शासनामध्ये सध्या जोरदार शह-काटशह सुरू आहे. आंदोलन करणाऱ्यांपैकी कायम विनाअनुदानितशिक्षकांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन आंदोलन सोडण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसताच दुसऱ्या संघटनेने मात्र संस्थाचालकांना पाठिंबा मिळवून शासनावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या संघटनेने बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनावर बहिष्कार टाकला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत वित्त विभाग आणि शिक्षण विभागाकडून एकमेकांकडे बोट दाखवले जात आहे. त्याचवेळी हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी शासनाकडूनही विविध मार्ग अवलंबले जात आहेत. त्याला संघटनेकडूनही उत्तर दिले जात आहे. निवृत्त शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाबाबत नकार कळवल्यानंतर कायम विनाअनुदानित शिक्षकांनी चुचकारण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे. बारावीच्या परीक्षांबाबत सध्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती अशा दोन संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनावर बहिष्कार टाकला आहे, तर कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे सदस्य अनेक दिवस उपोषणाला बसले आहेत. या दोन्ही संघटनांनी बारावीच्या मूल्यमापनावर बहिष्कार टाकला आहे. या दोन्ही संघटनांच्या काही मागण्या सारख्या आहेत. मात्र, या संस्थांची आंदोलने स्वतंत्रपणे सुरू आहेत. यातील कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या सदस्यांनी नुकतीच वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन पवार यांनी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना दिले आहे. याबाबत संघटनेचे सदस्य अजित इथापे यांनी सांगितले, ‘‘अजून आम्ही आंदोलन मागे घेतलेले नाही. मात्र, आमच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन आम्हाला अजित पवार यांनी दिले आहे. त्याबाबत कार्यवाही झाली की आम्ही कामाल सुरुवात करणार आहोत.’’
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली जात आहेत. बहिष्कारामध्ये सहभागी असणाऱ्या शिक्षकांची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शिक्षणसंस्थांकडे मागितली आहे. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आता शिक्षणसंस्था चालकांची पाठिंबा मिळवला आहे. शासनाने कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्यास त्या न मानण्याची भूमिका शिक्षणसंस्था घेणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी सांगितले, ‘‘आमच्याकडे माहिती मागितली तर ती आम्ही देणारच. पण कारवाई करण्याच्या सूचना आल्या तरी आम्ही तत्काळ कारवाई करू शकत नाही कारण ते शिक्षणसंस्थांच्या नियमामध्ये बसत नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या संघटनेने मांडलेल्या मागण्यांमध्ये शिक्षणसंस्थांच्याही काही मागण्या आहेत. त्यामुळे आम्हीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.’’
निवृत्त शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी निवृत्त शिक्षकांच्या संघटनेचाही पाठिंबा मिळवला आहे. निवृत्त शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनासाठी नकार कळवला आहे. निवृत्त शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष एम. आर. आंदळकर यांनी सांगितले, ‘‘कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या आंदोलनामध्ये आम्हीही सहभागी आहोत. त्यामुळे निवृत्त शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासणार नाहीत. शासनाने आमच्याशी संपर्क न साधताच निवृत्त शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, आम्ही आमचा नकार शासनाला कळवला आहे.’’
