सौर ऊर्जा निर्मिती, पर्जन्यजल संधारण प्रकल्प बंद असल्यास कारवाई
शहरातील कचरा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महापालिका प्रशासनाने मिळकत करामध्ये सवलती घेणाऱ्या शहरातील तब्बल २२ हजार सोसायटय़ांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गांडूळ खत निर्मिती, सौर ऊर्जा निर्मिती आणि पर्जन्यजल संधारण हे तीन किंवा या पैकी एक वा दोन प्रकल्प राबवणाऱ्या सोसायटय़ांना मिळकत करामध्ये पाच ते दहा टक्के सवलत दिली जाते. हे प्रकल्प बंद असणाऱ्या सोसायटय़ांना नोटिसा बजावून त्यांच्यावर खटले भरण्याच्या हालचालीही महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे नक्की किती सोसायटय़ांमध्ये हे प्रकल्प सुरू आहेत, याची ठोस आकडेवारी पुढे येण्यास मदत होणार आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन तसेच संरक्षण करण्यासाठी आणि पर्यावरण पूरक बांधकामे होण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा प्रकल्प, गांडूळखत प्रकल्प आणि पर्जन्यजल संधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) हे प्रकल्प राबविणे सोसायटय़ांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. सन २००८ मध्ये तसा निर्णय घेण्यात आला होता. ही सक्ती करताना सोसायटय़ांना मिळकत करामध्ये काही सवलत देण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. या तीन पैकी एक वा दोन प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसाटय़ांना मिळकत करात पाच टक्के तर तिन्ही प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांना दहा टक्के सवलत सध्या दिली जात आहे. तसेच इको हौसिंग या योजनेअंतर्गत नवी बांधकामे करताना हे प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय बांधकामाची पुढील परावनगी दिली जात नसल्याचाही दावा करण्यात येतो.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरातील २२ हजार सोसायटय़ांकडून हे प्रकल्प राबवले जातात व त्यांना मिळकत कर सवलत मिळते. मात्र त्यातील बहुतांश सोसाटय़ांच्या आवारातील हे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे विविध कारणास्तव बंद आहेत. अशा परिस्थितीतही या सोसायटय़ांकडून सवलतीचा लाभ घेण्यात येत असल्याचे आरोप सातत्याने झाले आहेत. त्यामुळे सोसायटय़ांच्या आवारातील किती प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत, कोणत्या सोसायटय़ा केव्हापासून हा लाभ घेत आहेत, याची तपासणी करावी, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. मात्र प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करताना मिळकत करामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली बारा टक्के वाढ स्थायी समितीने फेटाळली होती. त्या वेळीही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र प्रशासनाकडे ठोस माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले होते. महापौर मुक्ता टिळक यांनीही याबाबतचा सविस्तर चौकशी अहवाल ठेवण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या.
शहरातील कचरा प्रश्न गंभीर झाला असतानाच हा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे आता या सर्व सोसायटय़ांची पाहणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने घेतला असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. त्यासंबंधीची यादीही प्रशासनाने तयार केली आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार बाबीस हजार सोसायटय़ांना हा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर या सर्व सोसायटय़ांची तपासणी होणार आहे. ज्या सोसायटय़ांमधील प्रकल्प बंद असतील, अशांना प्रारंभी नोटिसा बजाविण्यात येणार असून त्यांच्यावर खटलेही भरण्यात येणार आहेत.
शहरातील २२ हजार सोसायटय़ा पर्यावरण पूरक प्रकल्प राबविल्याबद्दल करसवलत घेत आहेत. त्यापैकी दोन हजार २७१ सोसायटय़ांमध्ये गांडूळखत प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती मध्यंतरी देण्यात आली होती. तसेच या प्रकल्पांमध्ये प्रती दिन १०४ टन ओल्या कचऱ्याचे खतामध्ये रूपांतर करण्यात येत असल्याचा दावाही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता.
शहरातील कचरा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महापालिका प्रशासनाने मिळकत करामध्ये सवलती घेणाऱ्या शहरातील तब्बल २२ हजार सोसायटय़ांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गांडूळ खत निर्मिती, सौर ऊर्जा निर्मिती आणि पर्जन्यजल संधारण हे तीन किंवा या पैकी एक वा दोन प्रकल्प राबवणाऱ्या सोसायटय़ांना मिळकत करामध्ये पाच ते दहा टक्के सवलत दिली जाते. हे प्रकल्प बंद असणाऱ्या सोसायटय़ांना नोटिसा बजावून त्यांच्यावर खटले भरण्याच्या हालचालीही महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे नक्की किती सोसायटय़ांमध्ये हे प्रकल्प सुरू आहेत, याची ठोस आकडेवारी पुढे येण्यास मदत होणार आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन तसेच संरक्षण करण्यासाठी आणि पर्यावरण पूरक बांधकामे होण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा प्रकल्प, गांडूळखत प्रकल्प आणि पर्जन्यजल संधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) हे प्रकल्प राबविणे सोसायटय़ांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. सन २००८ मध्ये तसा निर्णय घेण्यात आला होता. ही सक्ती करताना सोसायटय़ांना मिळकत करामध्ये काही सवलत देण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. या तीन पैकी एक वा दोन प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसाटय़ांना मिळकत करात पाच टक्के तर तिन्ही प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांना दहा टक्के सवलत सध्या दिली जात आहे. तसेच इको हौसिंग या योजनेअंतर्गत नवी बांधकामे करताना हे प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय बांधकामाची पुढील परावनगी दिली जात नसल्याचाही दावा करण्यात येतो.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरातील २२ हजार सोसायटय़ांकडून हे प्रकल्प राबवले जातात व त्यांना मिळकत कर सवलत मिळते. मात्र त्यातील बहुतांश सोसाटय़ांच्या आवारातील हे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे विविध कारणास्तव बंद आहेत. अशा परिस्थितीतही या सोसायटय़ांकडून सवलतीचा लाभ घेण्यात येत असल्याचे आरोप सातत्याने झाले आहेत. त्यामुळे सोसायटय़ांच्या आवारातील किती प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत, कोणत्या सोसायटय़ा केव्हापासून हा लाभ घेत आहेत, याची तपासणी करावी, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. मात्र प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करताना मिळकत करामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली बारा टक्के वाढ स्थायी समितीने फेटाळली होती. त्या वेळीही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र प्रशासनाकडे ठोस माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले होते. महापौर मुक्ता टिळक यांनीही याबाबतचा सविस्तर चौकशी अहवाल ठेवण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या.
शहरातील कचरा प्रश्न गंभीर झाला असतानाच हा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे आता या सर्व सोसायटय़ांची पाहणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने घेतला असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. त्यासंबंधीची यादीही प्रशासनाने तयार केली आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार बाबीस हजार सोसायटय़ांना हा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर या सर्व सोसायटय़ांची तपासणी होणार आहे. ज्या सोसायटय़ांमधील प्रकल्प बंद असतील, अशांना प्रारंभी नोटिसा बजाविण्यात येणार असून त्यांच्यावर खटलेही भरण्यात येणार आहेत.
शहरातील २२ हजार सोसायटय़ा पर्यावरण पूरक प्रकल्प राबविल्याबद्दल करसवलत घेत आहेत. त्यापैकी दोन हजार २७१ सोसायटय़ांमध्ये गांडूळखत प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती मध्यंतरी देण्यात आली होती. तसेच या प्रकल्पांमध्ये प्रती दिन १०४ टन ओल्या कचऱ्याचे खतामध्ये रूपांतर करण्यात येत असल्याचा दावाही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता.
