लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून आणलेले धोरण चांगले आहे. त्याच्या माध्यमातून अवैध होर्डिंगवर लक्ष ठेवता येईल. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अवैध होर्डिंग लागतात. सर्व राजकीय पक्ष होर्डिंग लावतात. पिंपरी-चिंचवडमध्ये माझे अवैध होर्डिंग लावल्यास सर्वांत आधी ते काढा, त्यामुळे इतरांचे होर्डिंग काढायला अडचण येणार नाही, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना केली. तसेच ज्याला होर्डिंग लावायचे त्याने अधिकृतपणेच होर्डिंग लावावेत’, असे आवाहनही त्यांनी केले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘महापालिकेची अग्निशमन दलाची सुसज्ज इमारत महत्वाची आहे. अग्निशमनकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे काय घडले हे अमेरिकासारख्या देशात आग लागल्यानंतर पाहिले. अग्निशमन बंब काम करत नव्हते, बादलीने पाणी टाकत होते. आग एकदाच लागते. मात्र, तयारी वर्षभर ठेवावी लागते. अग्निशमनच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करू नका. आरक्षण हटवू नका. आवश्यक तेवढी अग्निशमनची यंत्रणा योग्य प्रकारे तयार झाली पाहिजे’.
फडणवीस म्हणाले, ‘पुण्याचा व्याप, विस्तार अत्यंत मोठा होता. पुणे ग्रामीण मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती तयार झाली. त्यासाठी पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण पोलीसांच्या विभाजनाची आवश्यकता होती. मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण वाढत असल्यामुळे तेथे वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विशेष व्यवस्था म्हणून २०१८ मध्ये पिंपरी-चिंचवडसाठी नवीन पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि आता २०२५ मध्ये इमारतीचे भूमिपूजन होत असून आयुक्तालय स्वत:च्या नवीन इमारतीत जाणार आहे. नागपूर, पुण्यानंतर आता देशातील सर्वात आधुनिक आयुक्तालय इमारत पिंपरीला मिळत आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची इमारतही तशीच होत आहे. खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला मागे टाकू शकतील, अशी कार्यालये शासनाच्या पोलीस खात्यामार्फत होत आहेत’.
