तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्याबाबत न्यायालयाचा कोणताहा स्थगिती आदेश नसताना महसूल खात्याने दस्तनोंदणी बंद ठेवली आहे. परिणामी छोटी घरे खरेदी केलेले नागरिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यावर याबाबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पुणे : अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशांत वाढ; सर्वाधिक प्रवेश अमरावती विभागात

आणखी वाचा

तुकड्यातील जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी घेतला होता. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिका (रिव्ह्यु पिटिशन) दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बंदी उठवूनही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय एक-दोन गुंठे जमिनींची दस्त नोंदणी अद्यापही करण्यात येत नाही.

हेही वाचा >>> लोणावळा : मराठा आणि इंग्रजांतील लढाईला इंग्लडच्या शिष्टमंडळ भेटीने उजाळा ; ऐतिहासिक कार्ला नगरीला भेट

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे शनिवारी आळंदी येथील कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले होते. लोहगाव विमानतळावर याबाबत शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे, शहर भाजपचे प्रवक्ता संदीप खर्डेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

याबाबत बोलताना खर्डेकर म्हणाले, की न्यायालयाचा कोणताहा स्थगिती आदेश नसताना महसूल खात्याने दस्तनोंदणी बंद ठेवली असल्याने छोटी घरे खरेदी केलेले नागरिक अडचणीत आले आहेत. दस्तनोंदणी सुरू करण्याबाबत लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.

हेही वाचा >>>पुणे : अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशांत वाढ; सर्वाधिक प्रवेश अमरावती विभागात

आणखी वाचा

तुकड्यातील जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी घेतला होता. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिका (रिव्ह्यु पिटिशन) दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बंदी उठवूनही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय एक-दोन गुंठे जमिनींची दस्त नोंदणी अद्यापही करण्यात येत नाही.

हेही वाचा >>> लोणावळा : मराठा आणि इंग्रजांतील लढाईला इंग्लडच्या शिष्टमंडळ भेटीने उजाळा ; ऐतिहासिक कार्ला नगरीला भेट

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे शनिवारी आळंदी येथील कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले होते. लोहगाव विमानतळावर याबाबत शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे, शहर भाजपचे प्रवक्ता संदीप खर्डेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

याबाबत बोलताना खर्डेकर म्हणाले, की न्यायालयाचा कोणताहा स्थगिती आदेश नसताना महसूल खात्याने दस्तनोंदणी बंद ठेवली असल्याने छोटी घरे खरेदी केलेले नागरिक अडचणीत आले आहेत. दस्तनोंदणी सुरू करण्याबाबत लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.