पुणे : राज्याच्या विकासासाठी कायदे तयार करणे तसेच अर्थव्यवस्थेला गती कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणे ही दोन महत्वाची कामे विधीमंडळाची आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये या दोन्ही कामांचा विधीमंडळाला विसर आहे, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नाराजी व्यक्त केली. मतदारसंघातून निवडून आलेले प्रतिनिधी विधी मंडळाच्या सभागृहात पाच वर्षे बोलतही नाहीत, असेही फडणवीस म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत’ च्या वतीने देशभरातील आमदारांसाठी दोन दिवसीय क्षमता वृद्धी कार्यक्रम कोथरुड येथे एमआयटी डब्ल्यूपीयू येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, राज्याच्या विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना, झारखंड विधानसभेचे अध्यक्ष रवींद्रनाथ महातो, राजस्थान विधानसभेचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. पी जोशी, एनएलसी भारतचे संस्थापक संयोजक डॉ. राहुल कराड, प्रा. परिमल माया सुधाकर, कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस उपस्थित होते. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑनलाइन मार्गदर्शन केले. या संमेलनात देशभरातून आलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या २०० पेक्षा अधिक आमदारांनी सहभाग घेतला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून आपल्याकडे असलेल्या अधिकाराचा शस्त्र म्हणून वापर केला तर अनेक महत्वाची कामे, प्रश्न मार्गी लागतात. सर्वसामान्य नागरिकांनी त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून निवडून दिलेले असते. विधीमंडळाच्या सदस्याचा अधिकार वापरल्याने अनेक वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात काम करताना प्रशासनाकडून कोणतीही अडचण आली नाही. विधीमंडळात तयार झालेले कायदे संपूर्ण राज्यात लागू होतात. सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम करणारे अनेक धोरणात्मक निर्णय विधीमंडळामध्ये होतात. नवीन कायदे तयार करणे आणि अर्थव्यवस्थेला गती देणारे निर्णय घेणे ही दोन महत्वाची कामे विधीमंडळाची आहेत. मात्र याचा विसर पडल्याचे दिसून येत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना आमदारांनी घटनात्मक कर्तव्याला अनुरूप काम केले पाहिजे. नवनवीन तंत्रज्ञान सातत्याने आत्मसात केले पाहिजे. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करताना होणारी टीका देखील सहन करण्याची तयारी राजकारणात येणाऱ्या मंडळींनी ठेवली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, राजकारणात चांगली लोक आणि सक्षम विरोधी पक्ष असल्यास लोकप्रतिनिधींचे काम सुधारेल. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी जनतेपर्यंत कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने काम केले पाहिजे. भारतीय ही भावना मनात ठेवून विकासाचा एकत्रित विचार केला पाहिजे.

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, लोकशाही म्हणजे केवळ सत्ताकारण नाही, ते राजकारण, समाजकारण आणि विकासकारण आहे. राजकारणातून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा सुखांक वाढविण्यावर भर द्यावा. देशात परिवर्तनासाठी लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टिकोनात बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी अशी संमेलन अतिशय महत्वाची आहेत. गुणात्मक परिवर्तनानेच लोकशाही सक्षम होऊन राष्ट्र प्रगतीपथावर जाईल. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. गौतम बापट यांनी केले

निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात

अंगभूत नेतृत्वगुणातून लोकप्रतिनिधी जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक लढवितात. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे जनतेचे कल्याण या उद्देशाने लोकप्रतिनिधींनी सतत कार्यरत राहिले पाहिजे. लोकांमध्ये असताना विधिमंडळ आणि विधिमंडळात असताना मतदारसंघाचा विचार केला पाहिजे. त्यातून लोकप्रतिनिधींचे मूल्यवर्धन होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित आमदारांना मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले.