पिंपरी पालिकेच्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या ‘त्या’ प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांमुळे चालना

मोरवाडीच्या बहुउद्देशीय केंद्राची जागा बदलणार
पिंपरी महापालिकेने आरक्षण फेरबदलाचे जवळपास २३ प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवले. मात्र, गेल्या १५ वर्षांत त्यावर निर्णय झाले नव्हते. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्यानंतर त्या प्रस्तावांना चालना मिळाली आहे. मंगळवारी मंत्रालयात या संदर्भात स्वतंत्र बैठक झाल्यानंतर आठ दिवसात योग्य ती कार्यवाही सुरू होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी पुण्यात पुणे व िपपरी-चिंचवडच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी बैठक घेतली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर िपपरीतील प्रश्नांसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार, मंगळवारी ही बैठक झाली. करीर यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अवर सचिव संजय सावजी, नगररचना विभागाचे संचालक श्रीरंग लांडगे, उपसंचालक प्रकाश ठाकूर, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप, महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, सहशहर अभियंता राजन पाटील, कार्यकारी अभियंता रवींद्र दुधेकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रलंबित सर्व प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर, आठ दिवसात याबाबतची कार्यवाही सुरू होईल, असे करीर यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेने आरक्षण फेरबदल करण्याचे २३ प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवले आहेत. तथापि, गेल्या १५ वर्षांपासून सरकारने एकाही प्रस्तावावर निर्णय घेतलेला नाही. पुण्यातील गणेश कला-क्रीडा केंद्राच्या धर्तीवर मोरवाडी येथे (सव्र्हे क्रमांक १५० ते १५२) उभारण्यात येणारे पाच हजार आसन क्षमतेच्या बहुउद्देशीय केंद्राचा प्रस्ताव त्यात समाविष्ट आहे. सदरची जागा गैरसोयीची असल्याचे सांगत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. बैठकीत या संदर्भात झालेल्या चर्चेनंतर, मोरवाडीचा प्रकल्प आता चिंचवडच्या ऑटो क्लस्टर शेजारील जागेत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, सुधारित प्रस्ताव महापालिकेने पाठवावा, अशी सूचना करण्यात आली.