पुणे : पुण्यात गुईलेन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) चे रुग्ण आढळले होते. सिंहगड रस्त्यावरील किरकिटवाडी, खडकवासला, नांदोशी, नांदेड यासह आजूबाजूच्या परिसरात या आजाराचे अनेक रुग्ण सापडले होते. दूषित पाणी प्याल्याने या आजाराच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने समोर आल्यानंतर आवश्यक ती उपाययोजना करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून या भागातील नागरिकांना दिले जाणारे पाणी अधिकाधिक शुद्ध आणि पिण्यास योग्य कसे असेल याकडे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विशेष लक्ष दिले जात आहे. जीबीएस प्रादुर्भावापासून बचावासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून चार ठिकाणी पाणी शुद्ध करण्यासाठी क्लोरिनची यंत्रणा बसविली आहे. यासाठी ८७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
सिंहगड रस्त्यावरील खडकवासला जॅकवेल, नांदेड गाव, बारांगणी मळा तसेच प्रयेजा सिटी या चार ठिकाणी महापालिकेकडून क्लोरिनची यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेचे अतिरक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी ही माहिती दिली. जीबीएसचे रुग्ण आढळलेल्या नांदेड, नांदोशी, किरकिटवाडी, धायरीच्या काही भागाला पुणे महापालिका विनाप्रकिया केलेले पिण्याचे पाणी देत आहे. नांदेड गावात जुनी विहीर आहे. या विहिरीत पुणे महापालिकेने धरणातून पाइपलाइनद्वारे येणारे पाणी सोडले जाते. या सर्व भागांना पुणे महापालिकेच्या वतीने प्रक्रिया न केलेल्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. या पाण्यामध्ये महापालिका केवळ ब्लीचिंग पावडर टाकत होती.
महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे या परिसरातील रुग्णांची संख्या आता हळूहळू कमी होत चालली आहे. या भागात जीबीएस आजाराचा फैलाव पुन्हा वाढू नये, यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. या भागासह आजूबाजूच्या भागातील नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यामध्ये क्लोरीनचे प्रमाण एकसारखे रहावे, पाणी शुद्ध व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने चार ठिकाणी क्लोरीनची यंत्रणा बसविली आहे. तसेच या भागातील सांडपाणी तसेच मैलापाणी वाहून जाणाऱ्या लाइन देखील महापालिका प्रशासनाने बदललेल्या आहेत. ज्या विहिरीतून नागरिकांना पाणीपुरवठा होतो तेथे कचरा पडून नये, यासाठी लोखंडी जाळी देखील बसविण्यात आली आहे.
महापालिका धायरी, नऱ्हे या या गावांना देखील शुद्ध पाणी देत नाही. या गावांना शुद्ध पाणी देता यावे, यासाठी महापालिका २०० मीटरची जलवाहिनी टाकणार आहे. त्यासाठी ७० लाख रुपये खर्च येणार आहे. या कामासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. साधारणपणे या कामासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचेही अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी सांगितले.
