बारामती : केवळ नगराध्यक्ष आणि सरपंचच कशाला, मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपतींची निवडही जनतेतून करा, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बारावती येथे माध्यमांशी संवाद साधताना केली.
अजित पवार म्हणाले,की राज्यातील दोघांच्या मंत्रिमंडळाला सध्या खूपच घाई झालेली दिसते. विधेयक मंजूर न करता, आमदारांशी सविस्तर चर्चा न करता, अशा प्रकारचे निर्णय कसे घेतले जातात?. लोकशाहीच्या काही परंपरा असतात. बहुमतात असलेल्या पक्षातील खासदार पंतप्रधान ठरवतात. राज्यातही १४५ आमदारांचा पाठिंबा असलेलाच मुख्यमंत्री होतो. याच पद्धतीवर नगराध्यक्ष, सरपंचांच्या निवडी होत होत्या. नगराध्यक्ष, सरपंच वेगळ्या विचारांचे असतील तर काय होते, याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण लोकशाहीला घातक आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत आपले दुमत नाही, पण निवडणुकीचा मोठा खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. अनेक समित्या हा खर्च पेलू शकणार नाहीत. अशा स्थितीत शासन निवडणुका थांबविणार का? अन्नधान्यावर जीएसटी लादणे अन्यायकारक आहे. मी राज्याचा अर्थ आणि नियोजन मंत्री असताना जीएसटी समितीचा सदस्यही होतो. आता कोण नवा अर्थमंत्री होईल, त्यांच्याशी बोलणी करावी लागतील. शेवटी हा गोरगरीब जनतेचा प्रश्न असून, त्यामुळे महागाई वाढीस लागेल, असेही पवार म्हणाले.
पावसाच्या नुकसानीकडे शासनाचे लक्ष नाही
राज्याच्या काही भागांत अतिवृष्टीने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. काहींची घरेही पडली आहेत. याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. बहुमत असताना खात्यांचे वाटप होत नाही. मंत्रिपद, पालकमंत्रिपदे दिली असती, तर पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत निर्णयाची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यावर टाकता आली असती, पण त्याबाबत शासनच लक्ष देत नाही. पावसाळी अधिवेशनात याबाबत विचारणा केली जाईल. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीबाबतच्या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, की याबाबतचा अंतिम निर्णय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हेच घेतील. त्यांचा निर्णय आम्ही मान्य करू
अजित पवार म्हणाले,की राज्यातील दोघांच्या मंत्रिमंडळाला सध्या खूपच घाई झालेली दिसते. विधेयक मंजूर न करता, आमदारांशी सविस्तर चर्चा न करता, अशा प्रकारचे निर्णय कसे घेतले जातात?. लोकशाहीच्या काही परंपरा असतात. बहुमतात असलेल्या पक्षातील खासदार पंतप्रधान ठरवतात. राज्यातही १४५ आमदारांचा पाठिंबा असलेलाच मुख्यमंत्री होतो. याच पद्धतीवर नगराध्यक्ष, सरपंचांच्या निवडी होत होत्या. नगराध्यक्ष, सरपंच वेगळ्या विचारांचे असतील तर काय होते, याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण लोकशाहीला घातक आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत आपले दुमत नाही, पण निवडणुकीचा मोठा खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. अनेक समित्या हा खर्च पेलू शकणार नाहीत. अशा स्थितीत शासन निवडणुका थांबविणार का? अन्नधान्यावर जीएसटी लादणे अन्यायकारक आहे. मी राज्याचा अर्थ आणि नियोजन मंत्री असताना जीएसटी समितीचा सदस्यही होतो. आता कोण नवा अर्थमंत्री होईल, त्यांच्याशी बोलणी करावी लागतील. शेवटी हा गोरगरीब जनतेचा प्रश्न असून, त्यामुळे महागाई वाढीस लागेल, असेही पवार म्हणाले.
पावसाच्या नुकसानीकडे शासनाचे लक्ष नाही
राज्याच्या काही भागांत अतिवृष्टीने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. काहींची घरेही पडली आहेत. याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. बहुमत असताना खात्यांचे वाटप होत नाही. मंत्रिपद, पालकमंत्रिपदे दिली असती, तर पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत निर्णयाची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यावर टाकता आली असती, पण त्याबाबत शासनच लक्ष देत नाही. पावसाळी अधिवेशनात याबाबत विचारणा केली जाईल. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीबाबतच्या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, की याबाबतचा अंतिम निर्णय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हेच घेतील. त्यांचा निर्णय आम्ही मान्य करू
