रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे पुणेकर वैतागले

ऑक्टोबर महिन्यापासून विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी खासगी मोबाइल कंपन्यांना परवानगी दिली जाते. त्यासाठी प्रती रनिंग मीटर साडेपाच हजार रुपये शुल्क आकारणी केली जाते. खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून तसे प्रस्ताव पथ विभागाला सादर केले जातात. त्याचबरोबरच बीएसएनएल, एमएनजीएल, महावितरण आदी शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणांकडूनही काही कारणांसाठी रस्ते खोदाई केली जाते. त्यामुळे ऑक्टोबर ते मे अखेरपर्यंत रस्ते खोदाईची कामे सुरू असतात. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत ही कामे काही काळापुरती थांबली होती. मात्र आता येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहेत. त्यामुळे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर खोदलेले रस्ते पहायला मिळणार आहे.
शहरात एक हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यातील काही रस्ते सिमेंटचे तर काही रस्ते डांबरी आहेत.

हेही वाचा : ” ठाकरे-शिंदें यांनी कोणतीही कटुता…”; दोन दसरा मेळावाच्या निमित्ताने अजित पवारांनी केलं आवाहान

वर्षभरापासून या रस्त्यांची सातत्याने वेगवेगळ्या कारणांसाठी खोदाई करण्यात आली. महापालिकेच्या विभागांमधील समन्वयाअभावी एकाच रस्त्याची सातत्याने खोदाई करण्यात आल्याची वस्तुस्थितीही यानिमित्ताने पुढे आली होती. सततच्या खोदाईमुळे रस्त्यांची चाळण झाल्याने पादचारी, वाहनचालकांना गैरसोईला सामोरे जावे लागले होते. या त्रासात आता नव्याने भर पडणार आहे.शहराला समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत कामे सुरू असून कामे वेगाने करण्याची सूचना पाणीपुरवठा विभागाला करण्यात आली आहे. मल:निस्सारण आणि पथ विभागाची कामेही प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे पुढील सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीत हजारो किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने २९ लाखांची फसवणूक

१ हजार २०० किलोमीटरच्या रस्त्यांची खोदाई

शहरात १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यापैकी १ हजार २०० किलोमीटरचे रस्ते गेल्या वर्षभरात या ना त्या कारणांनी खोदण्यात आल्याची कबुली महापालिकेच्या पथ विभागाकडून देण्यात आली आहे. यातील दोनशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची तर अक्षरक्ष: चाळण झाली आहे. शहरातील रस्त्यांची चाळण झाल्याने रस्ते दुरुस्ती आणि डांबरीकरणासाठी महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शंभर कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. एका बाजूला रस्ते पूर्ववत करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच रस्ते खोदाई सुरू असल्याचे विसंगत चित्र शहरात दिसणार आहे. त्यामुळे शंभर कोटींचा खर्चही पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.