बांधकामे नियमित करण्याकडे नागरिकांची पाठ ; ‘पीएमआरडीए’कडे केवळ ५६६ अर्ज

म्हणजेच विकास शुल्कापोटीची रक्कम दुप्पट होते. परिणामी पीएमआरडीएकडे बांधकाम नियमितीकरणासाठी कमी अर्ज आल्याची शक्यता आहे.
‘पीएमआरडीए क्षेत्रात ऑगस्ट २०२२ अखेरपर्यंत ७६३१ बेकायदा बांधकामे असल्याचे तपासणीअंती समोर आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २६३ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, तर केवळ ५६६ बांधकामे नियमित करण्यासाठी पीएमआरडीएकडे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सर्वाधिक अर्ज हवेली तालुक्यातून प्राप्त झाले आहेत. त्यापाठोपाठ मावळ आणि मुळशी या तालुक्यातून नियमितीकरणासाठी अर्ज आले आहेत’, अशी माहिती पीएमआरडीएकडून देण्यात आली.

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

पुणे : सायबर चोरट्यांकडून तरुणाची १९ लाखांची फसवणूक

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

हेही वाचा : प्रशासकीय यंत्रणांचा सावळागोंधळ, चांदणी चौकातील जुन्या पुलावरील वाहतूक अचानक बंद केल्याने वाहतूक कोंडी

दुसरीकडे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याच्या कलम ५३ (१) अंतर्गत बेकायदा बांधकामधारकांना नोटीस देऊन ठरावीक कालावधीमध्ये बांधकाम पाडण्याबाबत सूचना केली जात आहे. ठरावीक कालावधीत बांधकामावर कुठलीच कारवाई झाली नसल्यास थेट बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात येत असून संबंधितांकडून दंडात्मक रक्कम वसूल केली जात आहे. कुठलाच प्रतिसाद दिला नाही किंवा कारवाईमध्ये हस्तक्षेप केल्यास थेट फौजदारी खटले दाखल कण्यात येत आहेत, असेही पीएमआरडीए प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.