पुणे : ‘गंभीर गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याची, तसेच द्रुतगती न्यायालयात खटला चालविण्याची मागणी केली जाते. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, पायभूत सुविधा, पोलीस दलातील मनुष्यबळ याविषयी मात्र फारसे भाष्य केले जात नाही. किंबहुना न्यायप्रणालीत सुधारणेसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरत नाहीत,’ असे स्पष्ट मत निवृत्त पोलीस महासंचालक मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा