अ‍ॅपसाठी विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू
भाडे नाकारणे किंवा मीटरनुसार भाडे आकारणी न करण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच व्यवसायाच्या दृष्टीने रिक्षाचालकांनाही उपयुक्त ठरणाऱ्या रिक्षा अ‍ॅपसाठी विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत हे अ‍ॅप प्रत्यक्षात आणण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. अ‍ॅप तयार करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मागील महिन्यात पुण्यातील एका संस्थेला पत्र दिले असून, अ‍ॅपची निर्मिती आणि विश्वस्त संस्था या दोन्ही प्रक्रिया समांतररीत्या सुरू आहेत.
ओला आणि उबर कंपन्यांकडून सध्या शहरात अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक केली जाते. ही वाहतूक बेकायदेशीर असल्याचे परिवहन विभागानेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या बाबतचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने सध्या कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याबरोबरच रिक्षाचालकांनाही स्पर्धेत तग धरता यावा, यासाठी प्रशासनाकडूनच रिक्षासाठी अधिकृत अ‍ॅप तयार करण्याची मागणी आम आदमी रिक्षा संघटनेने मागील वर्षी केली होती. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत रिक्षासाठी अ‍ॅप तयार करण्याची घोषणा करून निधीचीही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अनेक दिवस काहीच हालचाल झाली नव्हती. आरटीओकडून जुलैमध्ये पुण्यातील एसआयबीआय सॉफ्टवेअर्स या कंपनीला पत्र पाठवून संबंधित अ‍ॅप तयार करण्यासाठी निमंत्रित केले. त्यानंतर अ‍ॅपसाठी विश्वस्त संस्थेच्या स्थापनेच्या दृष्टीने सध्या रिक्षा संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांतील रिक्षांसाठी हे अ‍ॅप असणार आहे. अ‍ॅपचा वापर आणि रिक्षाचालकांसाठी विश्वस्त संस्थेची स्थापना करण्यात येत आहे. या संस्थेत परिवहन प्राधिकरणाचे सदस्य, ग्राहक पंचायत, रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सेवाभावी संस्थांच्या सभासदांचा समावेश असेल. रिक्षा चालकांना सरासरी भाडय़ाच्या २ ते ३ टक्के रक्कम अ‍ॅप कंपनीला द्यावी लागेल. कंपनीला होणाऱ्या फायद्याचा हिस्सा रिक्षाचालकांच्या विश्वस्त संस्थेला देणे बंधनकारक आहे. संबंधित रकमेतून रिक्षा चालकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
भाडे नाकारणे किंवा मीटरनुसार भाडे आकारणी न करण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच व्यवसायाच्या दृष्टीने रिक्षाचालकांनाही उपयुक्त ठरणाऱ्या रिक्षा अ‍ॅपसाठी विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत हे अ‍ॅप प्रत्यक्षात आणण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. अ‍ॅप तयार करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मागील महिन्यात पुण्यातील एका संस्थेला पत्र दिले असून, अ‍ॅपची निर्मिती आणि विश्वस्त संस्था या दोन्ही प्रक्रिया समांतररीत्या सुरू आहेत.
ओला आणि उबर कंपन्यांकडून सध्या शहरात अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक केली जाते. ही वाहतूक बेकायदेशीर असल्याचे परिवहन विभागानेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या बाबतचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने सध्या कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याबरोबरच रिक्षाचालकांनाही स्पर्धेत तग धरता यावा, यासाठी प्रशासनाकडूनच रिक्षासाठी अधिकृत अ‍ॅप तयार करण्याची मागणी आम आदमी रिक्षा संघटनेने मागील वर्षी केली होती. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत रिक्षासाठी अ‍ॅप तयार करण्याची घोषणा करून निधीचीही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अनेक दिवस काहीच हालचाल झाली नव्हती. आरटीओकडून जुलैमध्ये पुण्यातील एसआयबीआय सॉफ्टवेअर्स या कंपनीला पत्र पाठवून संबंधित अ‍ॅप तयार करण्यासाठी निमंत्रित केले. त्यानंतर अ‍ॅपसाठी विश्वस्त संस्थेच्या स्थापनेच्या दृष्टीने सध्या रिक्षा संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांतील रिक्षांसाठी हे अ‍ॅप असणार आहे. अ‍ॅपचा वापर आणि रिक्षाचालकांसाठी विश्वस्त संस्थेची स्थापना करण्यात येत आहे. या संस्थेत परिवहन प्राधिकरणाचे सदस्य, ग्राहक पंचायत, रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सेवाभावी संस्थांच्या सभासदांचा समावेश असेल. रिक्षा चालकांना सरासरी भाडय़ाच्या २ ते ३ टक्के रक्कम अ‍ॅप कंपनीला द्यावी लागेल. कंपनीला होणाऱ्या फायद्याचा हिस्सा रिक्षाचालकांच्या विश्वस्त संस्थेला देणे बंधनकारक आहे. संबंधित रकमेतून रिक्षा चालकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
