पुणे : राज्य शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या समान पाणीपुरठा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिटी टास्क फोर्स स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला महापालिकेने केराची टोपली दाखविली आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही सिटी टास्क फोर्स स्थापन न झाल्याने राज्य शासनाने महापालिकेला स्मरणपत्र पाठविले आहे.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याबाबत १०० टक्के स्वयंपूर्ण करणे हे अमृत अभियान योजनेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शासनाच्या आदेशानुसार अमृत २.० अभियानाअंतर्गत समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले असून, शहर पातळीवरीही टास्क फोर्स स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

Mumbai City District Planning Committee meeting in the presence of Eknath Shinde
६९० कोटींच्या आराखड्यास मान्यता; एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Classification of funds Rs 80 crore earmarked for construction of drainage lines and sewage treatment plants
आयुक्तांनी फिरविला शब्द, ८० कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण
GBS , Pune, Pune Municipal Corporation,
पुणे : शहरात ‘जीबीएस’चा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिकेने घेतले मोठे निर्णय!
Replantation of 2097 trees for Thane Municipal Headquarters
६३१ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव; ठाणे महापालिका मुख्यालयासाठी २०९७ वृक्षांचे पुनर्रोपण
guillain barre syndrome patients pune municipal corporation report survey
‘ त्या ‘ गावांना शुद्ध पाणी पुरविणे गरजेचे, काय म्हंटले नक्की महापालिकेच्या अहवालामध्ये ?
pune municipal corporation winding road from siddhivinayak college to cummins college
कमिन्स महाविद्यालयाजवळील वाहतूक कोंडी सुटणार ? अडथळा ठरणारी भिंत तसेच दुकाने महापालिका प्रशासनाने काढली
Pre-monsoon work, Mumbai , Municipal Commissioner,
पावसाळापूर्व कामांना आतापासूनच सुरुवात करावी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश

हेही वाचा – पोलिसांचे ‘कानावर हात’

हेही वाचा – सणासुदीच्या काळातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पुणेकर एकवटले, ऑनलाइन मोहिमेला आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक पुणेकरांचा पाठिंबा

राज्य शासनाच्या सूचनेनंतरही महापालिकेने टास्क फोर्सची स्थापना न केल्याने मार्च महिन्यात महापालिकेकडे पत्राद्वारे विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्य शासनाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील स्मरणपत्र महापालिकेला पाठविण्यात आले आहे.

Story img Loader