पुणे : राज्य शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या समान पाणीपुरठा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिटी टास्क फोर्स स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला महापालिकेने केराची टोपली दाखविली आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही सिटी टास्क फोर्स स्थापन न झाल्याने राज्य शासनाने महापालिकेला स्मरणपत्र पाठविले आहे.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याबाबत १०० टक्के स्वयंपूर्ण करणे हे अमृत अभियान योजनेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शासनाच्या आदेशानुसार अमृत २.० अभियानाअंतर्गत समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले असून, शहर पातळीवरीही टास्क फोर्स स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

loksatta readers feedback
लोकमानस: राज्यात आरोग्यव्यवस्थेकडे दुर्लक्षच होणार?
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Vasai Virar Municipal corporaton , Water Supply Vasai Virar, Water Team Vasai Virar ,
वसई : पालिकेचे पाणी पथक स्थापन, आमदारांनी खडसावताच पालिका सक्रिय
Katraj Kondhwa road traffic jam, Katraj Kondhwa road,
पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याबाबत मोठी घडामोड, आयुक्तांनी घेतली बैठक दिले आदेश !
Pune , construction department Pune,
पुणे : बांधकाम विभाग झाला ‘सतर्क’, थांबविली १०५ प्रकल्पांची कामे, नक्की काय आहे प्रकार ?
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
Pedestrian day Pedestrian Policy Pune Municipal Corporation pune news
पदपथांंअभावी पादचारी ‘दीन’
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !

हेही वाचा – पोलिसांचे ‘कानावर हात’

हेही वाचा – सणासुदीच्या काळातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पुणेकर एकवटले, ऑनलाइन मोहिमेला आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक पुणेकरांचा पाठिंबा

राज्य शासनाच्या सूचनेनंतरही महापालिकेने टास्क फोर्सची स्थापना न केल्याने मार्च महिन्यात महापालिकेकडे पत्राद्वारे विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्य शासनाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील स्मरणपत्र महापालिकेला पाठविण्यात आले आहे.

Story img Loader