पुणेकरांचे प्रत्येक गोष्टीत आपले मत असते. आणि पुणेकर ते व्यक्त केल्याशिवाय राहत नाहीत. पण सार्वत्रिक निवडणुकीत मत द्यायचे असते आणि व्यक्त करायचे असते, तेव्हा पुणेकरांचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत चालल्याचे दिसते. एकेकाळी नागरी संघटनांचा पुण्याच्या राजकारणात दबदबा होता. पुणे महापालिकेच्या १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते १९९२ पर्यंत ४० वर्षे पुण्यातील नागरी संघटनांचा केंद्र आणि राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांनी धसका घेतलेला असायचा. मात्र, गेल्या २२ वर्षांत नागरी संघटनांचे अस्तित्व कायमचे मिटले गेल्याने सामान्य पुणेकरांचा आवाज निवडणुकांमध्ये आता कानी पडत नाही. राजकीय पक्षांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसविण्यासाठी आता पुन्हा एकदा नागरी संघटना उभ्या राहण्याची वेळ आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुण्यात विशेषत: महापालिका निवडणुकांमध्ये नागरी संघटनेचे स्थान अनन्यसाधारण होते. या नागरी संघटनेच्या चळवळीचे प्रमुख दिवंगत निळुभाऊ लिमये होते. त्या वेळी कोणाला उमेदवारी द्यायची यापासून ते महापौर निवडीपर्यंतचे निर्णय नागरी संघटना घ्यायची. माजी खासदार नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, बंडोपंत किल्लेदार यांसारख्या नेतृत्वामुळे नागरी संघटनांना जोर होता. राजकारणापेक्षा शहराचा विकास हा केंद्रबिंदू मानून नागरी संघटना काम करत होती. त्या वेळी राजकारणाचा गंध नसलेले अनेक जण निवडणूक लढवून नगरसेवक झाले होते. नागरी संघटनांचा आवाज त्या काळी पुण्यात सर्वत्र होता.
हे ही वाचा… अजितदादांच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी उपस्थित राहणे काँग्रेस नेत्याला भोवले, सहा वर्षासाठी निलंबन
सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, या प्रमुख हेतूने काम करणाऱ्या या नागरी संघटनेने १९५२ मधील पहिल्या महापालिका निवडणुकीपासून निवडणुका लढविण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक निवडणुकीत नागरी संघटनेची ताकत होती. महानगरपालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून तिसऱ्या निवडणुकीपर्यंत नगरसेवकांची संख्या ६५ होती. त्यामध्ये नागरी संघटनेचे नगरसेवक निवडून यायचे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदारसंख्या वाढत जायची. मात्र, नागरी संघटनेचे नगरसेवक निवडून आलेले दिसायचे. पहिल्या निवडणुकीत दोन लाख सहा हजार २६८ मतदार होते. त्यानंतर १९५७ च्या महापालिकेच्या दुसऱ्या निवडणुकीत मतदारसंख्या २ लाख २६ हजार ४९७ झाली. १९६२ च्या तिसऱ्या निवडणुकीत दोन लाख ४९ हजार २६१ मतदार झाले होते. १९६८ मध्ये झालेल्या चौथ्या निवडणुकीत नगरसेवकांची संख्या ७३ झाली आणि मतदारसंख्या तीन लाख ४५ हजार २५० पर्यंत पोहोचली. १९७४ च्या निवडणुकीत नगरसेवक ७५ झाले आणि मतदार चार लाख ७४ हजार ६८९ झाले. १९७९ च्या निवडणुकीतही नगरसेवकांची संख्या ७५ होती. मात्र, मतदार वाढले होते. मतदारांची संख्या सहा लाख १२ हजार ४०८ झाली. १९८५ मध्ये महानगरपालिकेची सातवी सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तेव्हा नगरसेवकांची संख्या ही ८५ झाली होती. मतदारांची संख्याही ७ लाख २६ हजार ९३३ पर्यंत गेली होती. १९९२ मध्ये झालेली महानगरपालिकेची आठवी सार्वत्रिक निवडणूक ही नागरी संघटनेसाठी शेवटची ठरली. त्या वेळी महापालिकेची सदस्यसंख्या १११ झाली होती आणि मतदार दहा लाख ८८ हजार ४०५ झाले होते. त्या निवडणुकीत १११ नगरसेवकांमध्ये नागरी संघटनेेचा एकही नगरसेवक निवडून आला नाही आणि नागरी संघटनेचे पुण्यातील अस्तित्व संपुष्टात आले.
हे ही वाचा… कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : खटल्याच्या सुनावणीला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता
सध्या राजकीय पक्षांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. पक्षनिष्ठा ही वेळ आणि काळ पाहून बदलू लागली आहे. कालपर्यंत पक्षासाठी काहीही करायला तयार असलेले राजकीय नेते एका रात्रीत पक्षबदल करून निष्ठेला कायमची तिलांजली देऊ लागले आहेत. तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी निवडणूक लढविणारे नि:स्वार्थी मनाचे नागरी संघटनेचे लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवारी डावलल्याने क्षणात एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यातील फरक स्पष्टपणे जाणवतो. तेव्हा एखाद्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या; पण राजकारणाचा गंध नसलेल्यांना राजकारणात आणताना नागरी संघटनेला प्रयत्न करावे लागायचे आणि आता पदावर डोळा ठेवून समाजकारणाची झुल अंगावर चढवून काम करणारी राजकीय मंडळी पाहिली, की नागरी संघटनेची गरज प्रकर्षाने जाणवल्याशिवाय राहत नाही.
sujit.tambade@expressindia.com
पुण्यात विशेषत: महापालिका निवडणुकांमध्ये नागरी संघटनेचे स्थान अनन्यसाधारण होते. या नागरी संघटनेच्या चळवळीचे प्रमुख दिवंगत निळुभाऊ लिमये होते. त्या वेळी कोणाला उमेदवारी द्यायची यापासून ते महापौर निवडीपर्यंतचे निर्णय नागरी संघटना घ्यायची. माजी खासदार नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, बंडोपंत किल्लेदार यांसारख्या नेतृत्वामुळे नागरी संघटनांना जोर होता. राजकारणापेक्षा शहराचा विकास हा केंद्रबिंदू मानून नागरी संघटना काम करत होती. त्या वेळी राजकारणाचा गंध नसलेले अनेक जण निवडणूक लढवून नगरसेवक झाले होते. नागरी संघटनांचा आवाज त्या काळी पुण्यात सर्वत्र होता.
हे ही वाचा… अजितदादांच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी उपस्थित राहणे काँग्रेस नेत्याला भोवले, सहा वर्षासाठी निलंबन
सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, या प्रमुख हेतूने काम करणाऱ्या या नागरी संघटनेने १९५२ मधील पहिल्या महापालिका निवडणुकीपासून निवडणुका लढविण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक निवडणुकीत नागरी संघटनेची ताकत होती. महानगरपालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून तिसऱ्या निवडणुकीपर्यंत नगरसेवकांची संख्या ६५ होती. त्यामध्ये नागरी संघटनेचे नगरसेवक निवडून यायचे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदारसंख्या वाढत जायची. मात्र, नागरी संघटनेचे नगरसेवक निवडून आलेले दिसायचे. पहिल्या निवडणुकीत दोन लाख सहा हजार २६८ मतदार होते. त्यानंतर १९५७ च्या महापालिकेच्या दुसऱ्या निवडणुकीत मतदारसंख्या २ लाख २६ हजार ४९७ झाली. १९६२ च्या तिसऱ्या निवडणुकीत दोन लाख ४९ हजार २६१ मतदार झाले होते. १९६८ मध्ये झालेल्या चौथ्या निवडणुकीत नगरसेवकांची संख्या ७३ झाली आणि मतदारसंख्या तीन लाख ४५ हजार २५० पर्यंत पोहोचली. १९७४ च्या निवडणुकीत नगरसेवक ७५ झाले आणि मतदार चार लाख ७४ हजार ६८९ झाले. १९७९ च्या निवडणुकीतही नगरसेवकांची संख्या ७५ होती. मात्र, मतदार वाढले होते. मतदारांची संख्या सहा लाख १२ हजार ४०८ झाली. १९८५ मध्ये महानगरपालिकेची सातवी सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तेव्हा नगरसेवकांची संख्या ही ८५ झाली होती. मतदारांची संख्याही ७ लाख २६ हजार ९३३ पर्यंत गेली होती. १९९२ मध्ये झालेली महानगरपालिकेची आठवी सार्वत्रिक निवडणूक ही नागरी संघटनेसाठी शेवटची ठरली. त्या वेळी महापालिकेची सदस्यसंख्या १११ झाली होती आणि मतदार दहा लाख ८८ हजार ४०५ झाले होते. त्या निवडणुकीत १११ नगरसेवकांमध्ये नागरी संघटनेेचा एकही नगरसेवक निवडून आला नाही आणि नागरी संघटनेचे पुण्यातील अस्तित्व संपुष्टात आले.
हे ही वाचा… कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : खटल्याच्या सुनावणीला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता
सध्या राजकीय पक्षांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. पक्षनिष्ठा ही वेळ आणि काळ पाहून बदलू लागली आहे. कालपर्यंत पक्षासाठी काहीही करायला तयार असलेले राजकीय नेते एका रात्रीत पक्षबदल करून निष्ठेला कायमची तिलांजली देऊ लागले आहेत. तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी निवडणूक लढविणारे नि:स्वार्थी मनाचे नागरी संघटनेचे लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवारी डावलल्याने क्षणात एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यातील फरक स्पष्टपणे जाणवतो. तेव्हा एखाद्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या; पण राजकारणाचा गंध नसलेल्यांना राजकारणात आणताना नागरी संघटनेला प्रयत्न करावे लागायचे आणि आता पदावर डोळा ठेवून समाजकारणाची झुल अंगावर चढवून काम करणारी राजकीय मंडळी पाहिली, की नागरी संघटनेची गरज प्रकर्षाने जाणवल्याशिवाय राहत नाही.
sujit.tambade@expressindia.com
