पुणे : लवळे येथील एका खासगी विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड उपस्थित राहणार आहेत. देशातील महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींसाठी व्हीव्हीआयपी प्रोटोकॉल असतो. त्यामध्ये सरन्यायाधीश यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस यंत्रणांकडून तयारी करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून विभागीय आयुक्त सौरभ राव हे सूस, बालेवाडी, लवळे या भागात पाहणीसाठी गेले होते. तेव्हा या भागात ठिकठिकाणी पाण्याचे टँकर उभे असल्याचे दिसून आले. पुण्यासारख्या महानगरात पाण्याची एवढी गंभीर परिस्थिती असल्याचे विभागीय आयुक्त राव यांनी स्वतः अनुभवले आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेत पाणी वितरण, टँकर याबाबत विविध सूचना देत विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पुणे दौऱ्याचा असाही फायदा झाल्याचे गुरुवारी पाहायला मिळाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : डॉक्टरने केला विश्वासघात! गुंतवणुकीच्या नावाखाली केली करोडो रुपयांची फसवणूक

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी : मोशीत पीएमपीएमलच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू

पुण्यातील अनेक भागात विशेषत: महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, अपार्टमेंट तसेच विविध भागात पाण्याची गंभीर समस्या आहे. याबाबत महापालिकेकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने मोठ्या हौसिंग सोसायटी, फेडरेशन यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त आणि विधी सल्लागार यांची समिती स्थापन करून पाणी पुरवठ्यासंबंधी तक्रारींची दखल घ्यावी, चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त राव यांनी गुरुवारी बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये राव यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत स्वत: पाहिलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कथन केले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा बैठक घेतली जाईल. तोपर्यंत महापालिका अधिकाऱ्यांनी उंड्री, वाघोली, सूस, आंबेगाव, नऱ्हे, बाणेर, पाषाण अशा पाण्याची समस्या असलेल्या भागात, गृहनिर्माण सोसायट्या, अपार्टमेंट यांना भेट देऊन पाण्याची स्थिती पाहावी आणि लेखी अहवाल सादर करावा. तसेच पुढील बैठकीत समस्यांचे निराकरण कसे करणार, याबाबतचे सादरीकरण करण्याचेही आदेश दिले.

हेही वाचा : डॉक्टरने केला विश्वासघात! गुंतवणुकीच्या नावाखाली केली करोडो रुपयांची फसवणूक

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी : मोशीत पीएमपीएमलच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू

पुण्यातील अनेक भागात विशेषत: महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, अपार्टमेंट तसेच विविध भागात पाण्याची गंभीर समस्या आहे. याबाबत महापालिकेकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने मोठ्या हौसिंग सोसायटी, फेडरेशन यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त आणि विधी सल्लागार यांची समिती स्थापन करून पाणी पुरवठ्यासंबंधी तक्रारींची दखल घ्यावी, चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त राव यांनी गुरुवारी बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये राव यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत स्वत: पाहिलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कथन केले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा बैठक घेतली जाईल. तोपर्यंत महापालिका अधिकाऱ्यांनी उंड्री, वाघोली, सूस, आंबेगाव, नऱ्हे, बाणेर, पाषाण अशा पाण्याची समस्या असलेल्या भागात, गृहनिर्माण सोसायट्या, अपार्टमेंट यांना भेट देऊन पाण्याची स्थिती पाहावी आणि लेखी अहवाल सादर करावा. तसेच पुढील बैठकीत समस्यांचे निराकरण कसे करणार, याबाबतचे सादरीकरण करण्याचेही आदेश दिले.