बेशिस्त वर्तन केले म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार नगरसेवकांवर भाजपने ज्या तडफेने निलंबनाची कारवाई केली, त्याच वेगाने ती कारवाई मागेही घेण्यात आली. त्यातून कोणाची काय गणिते साध्य झाली, हे गुलदस्त्यात आहे. मानदंड पळवणे असो की अन्य कोणत्याही कारणावरून पिंपरी पालिकेत गोंधळ होणे, यात काही नावीन्य राहिले नाही. त्यामध्ये सर्वपक्षीय योगदान आहे. वर्षांनुवर्षे सुरू असलेली गोंधळी परंपरा राष्ट्रवादीने कायम ठेवली आहे. पिंपरी पालिकेत भ्रष्टाचाराने काय थैमान घातले, याचा प्रत्यय आयुक्तांचा ‘पीए’ लाचलुचपतच्या जाळय़ात सापडल्यानंतर सर्वानाच आला, मात्र प्यादी पकडून उपयोग नाही. साळसूदपणाचा आव आणणारे खरे सूत्रधार शोधले पाहिजेत.
जवळपास १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली पिंपरी महापालिका भारतीय जनता पक्षाकडे आली, तेव्हापासून अस्वस्थ राष्ट्रवादीने वेगवेगळय़ा माध्यमातून ‘तमाशा’ करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘नवे गडी, नवे राज्य’ सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्याच सभेत नगरसेवक दत्ता साने यांनी ट्रॅक्टर भरून कचरा आणून महापालिकेत टाकला आणि खळबळ उडवून दिली. विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्या ‘कुशल’ नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी मोठय़ा कार्यालयाच्या मागणीसाठी महापौर नितीन काळजे यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. राष्ट्रवादीचे हे नाटकी वर्तन दुसऱ्या सभेच्या वेळी पुन्हा दिसून आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच मनोज खानोलकर यांनी पालिकेत ‘कचरा फेको’ आंदोलन केले. दुसरीकडे, दत्ता साने यांनी सभागृहात ठरवून बराच राडा केला. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महापौरांच्या अंगावर धावून गेले. प्रचंड आवेशात येत साने यांनी सभागृहातील कुंडी उचलून ती फेकण्याची ‘ड्रामेबाजी’ केली. जोपर्यंत मुद्दय़ावर चालत होते, तोपर्यंत सभेत राष्ट्रवादीने भाजपला पुरते खिंडीत गाठले होते, मात्र मुद्दय़ाचे गुद्दय़ावर जाऊ लागताच सभाशास्त्रातील आयुधांचा वापर भाजपने केला. सभागृहाची शिस्त मोडली, गोंधळ घातला म्हणून राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या शिलेदारांना भाजपने जेरबंद करून टाकले. योगेश बहल, मंगला कदम, दत्ता साने आणि मयूर कलाटे यांना तीन सभांसाठी निलंबित करण्याची घोषणा महापौरांनी केली. वास्तविक, तो निर्णय महापौरांचा बिलकूल नव्हता. स्वत:च्या मनाप्रमाणे निर्णय घेण्याचे अधिकार अजून तरी महापौरांना प्राप्त झालेले नाहीत. त्यांना त्यांच्या नेत्यांचे आदेश आले व त्यानुसार महापौरांनी कार्यवाही केली. पुन्हा तसाच आदेश आल्यानंतर महापौरांनी चारच दिवसांत नगरसेवकांचे निलंबन मागे घेतले. ज्या तडफेने कारवाई झाली, त्याच वेगाने मागे घेण्यात आली. या दरम्यान पडद्यामागे जे काही घडले, त्याला ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा सामंजस्य करार म्हणता येईल. तूर्त, नगरसेवकांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याने िपपरी पालिकेत राष्ट्रवादी आणि भाजपचे ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ या प्रकारचे राजकारण आणि लुटुपुटुची लढाई सुरू आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले.
‘पिंपरी पालिकेच्या सभागृहात गोंधळ’ ही काही नवीन घटना राहिली नाही आणि अशा प्रकारच्या बातमीतही आता दम राहिला नाही. मानदंड पळवणे किंवा तत्सम कारणांवरून गेल्या २५ वर्षांत पालिकेच्या सभागृहात असंख्य गोंधळ झाले आहेत. छोटे-मोठे वाद झाले आहेत. मात्र, त्यावरून कोणाचे निलंबन करण्यात आले नव्हते. सभागृह हे जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आहे आणि त्याचे पावित्र्य राखले पाहिजे, याचे भान नसल्यामुळेच सभागृहाला कुस्त्याच्या आखाडय़ाचे स्वरूप आाले आहे. लांडे-पवळे यांच्यातील गाजलेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या वेळी सभागृहातच दोन महिला नगरसेविकांमध्ये िझज्या ओढाओढीचा प्रकार झाला होता. १९९७ ते २००२ या कालावधीत दोन माजी महापौरांमध्ये खडाजंगी झाल्यानंतर दोन्हीकडून समर्थक कार्यकर्त्यांचे जथ्थे पालिका भवनात जमले होते आणि हत्यार काढण्यापर्यंत प्रकरण गेले होते. काही वर्षांपूर्वी महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या दिवशीच एका गुंड नगरसेवकाचा ‘गेम’ करण्यासाठी प्रतिस्पर्धी टोळीने थेट सभागृहापर्यंत ‘फील्िंडग’ लावली होती. प्रत्यक्षात तो कार्यक्रम त्यांनी रस्त्यातच उरकला म्हणून पालिकेत होणारे पुढचे नाटय़ टळले. स्थायी समितीच्या बैठकीत एका नगरसेवकाने दुसऱ्याच्या मुस्कटात मारली होती. भाजपच्या एका नगरसेवकास राष्ट्रवादीच्या एका नगरसेवकाने भर सभागृहात उचलून दुसरीकडे फेकले होते. अगदी अलीकडेच, राष्ट्रवादीचा एक नगरसेवक आणि भाजपच्या एका रणरागिणीत भलतीच खडाजंगी झाली होती. त्यामुळे महापालिका सभागृहातील वादाची परंपरा संपलेली नाही, ती कायमच आहे. सभागृहातील कामकाजावर महापौरांची पकड राहिली नाही, हे काही वर्षांत ठळकपणे दिसून आले आहे. बहुतेक नगरसेवक तर कोणाचेच ऐकत नाहीत म्हणूनच वादाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे धक्काबुक्की आणि त्याही पुढे जाऊन हाणामारीपर्यंत प्रकरण जाते. या वाढत्या टगेगिरीला आणि काही प्रमाणातील ‘स्टंटबाजी’ला वेळीच आवर न घातल्यास हे राजकारण कोणत्या थराला जाईल, सांगता येणार नाही.
दत्ता साने यांची ‘स्टंटबाजी’
नगरसेवक म्हणून तिसऱ्यांदा निवडून आल्यापासून भोसरी विधानसभेच्या राजकारणात दत्ता साने बरेच सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांचे बरेच उद्योग सुरू आहेत. महेश लांडगे यांना आमदार करण्यासाठी साने यांची भूमिका महत्त्वाची होती. सध्या मात्र साने-लांडगे यांच्यात ‘दुरावा’ आहे. साने यांची आमदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्यातून सुरू झालेली त्यांची घौडदौड भाजपच्या विशेषत: महेश लांडगे यांच्या दृष्टीने अडचणीची आहे. त्यामुळेच की काय, इतर तिघांना माफी देऊन दत्ता साने यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. तसे करता येणार नव्हतेच, मात्र तरीही साने यांचे पद रद्द केले असते, तर मुळातच ‘स्टंटबाज’ असलेले साने बिनकामाचे ‘हीरो’ झाले असते.
ती वसुली कोणासाठी; खरा सूत्रधार शोधा
मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे ‘पीए’ राजेंद्र शिर्के यांना १२ लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पालिका मुख्यालयातच रंगेहाथ पकडले आणि महापालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली. थेरगाव येथे सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पातील इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी शिर्के यांनी ही रक्कम संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडे मागितली होती. त्या बांधकाम व्यावसायिकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिल्यानंतर सापळा रचून शिर्के यांना अटक करण्यात आली. शिर्के हे पैसे स्वत:ला ठेवणार नव्हते. ते कोणाचे तरी मध्यस्थ म्हणून कामगिरी बजावत होते. त्यामुळे या ‘वसुली’ प्रकरणातील खरा सूत्रधार शोधला पाहिजे. नगररचना विभागातूनही अशाच प्रकारचे पैसे गोळा करण्यात येत होते, ते नेमके कोण करत होते आणि जमा झालेला ऐवज कोणाकडे पोहोचत होता, याचाही शोध घेतला पाहिजे. नागरिकांची अडवणूक करणारी एक विशिष्ट प्रशासकीय यंत्रणा पालिकेत कार्यरत आहे. पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही, असे अनुभव नागरिक सातत्याने घेत आले आहेत. ‘बिल्डर लॉबी’ हे त्यांच्या दृष्टीने मोठे ग्राहक असते. एखाद्याच प्रकरणात तक्रार होते आणि अधिकारी जाळय़ात सापडतो. वास्तविक पाहता, पिंपरी पालिकेतील असा एकही विभाग नाही, जिथे ‘खाबूगिरी’ चालत नाही. केवळ प्यादी अडकवून फायदा होणार नाही, खऱ्या सूत्रधारांचा पर्दाफाश झाला पाहिजे.
जवळपास १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली पिंपरी महापालिका भारतीय जनता पक्षाकडे आली, तेव्हापासून अस्वस्थ राष्ट्रवादीने वेगवेगळय़ा माध्यमातून ‘तमाशा’ करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘नवे गडी, नवे राज्य’ सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्याच सभेत नगरसेवक दत्ता साने यांनी ट्रॅक्टर भरून कचरा आणून महापालिकेत टाकला आणि खळबळ उडवून दिली. विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्या ‘कुशल’ नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी मोठय़ा कार्यालयाच्या मागणीसाठी महापौर नितीन काळजे यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. राष्ट्रवादीचे हे नाटकी वर्तन दुसऱ्या सभेच्या वेळी पुन्हा दिसून आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच मनोज खानोलकर यांनी पालिकेत ‘कचरा फेको’ आंदोलन केले. दुसरीकडे, दत्ता साने यांनी सभागृहात ठरवून बराच राडा केला. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महापौरांच्या अंगावर धावून गेले. प्रचंड आवेशात येत साने यांनी सभागृहातील कुंडी उचलून ती फेकण्याची ‘ड्रामेबाजी’ केली. जोपर्यंत मुद्दय़ावर चालत होते, तोपर्यंत सभेत राष्ट्रवादीने भाजपला पुरते खिंडीत गाठले होते, मात्र मुद्दय़ाचे गुद्दय़ावर जाऊ लागताच सभाशास्त्रातील आयुधांचा वापर भाजपने केला. सभागृहाची शिस्त मोडली, गोंधळ घातला म्हणून राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या शिलेदारांना भाजपने जेरबंद करून टाकले. योगेश बहल, मंगला कदम, दत्ता साने आणि मयूर कलाटे यांना तीन सभांसाठी निलंबित करण्याची घोषणा महापौरांनी केली. वास्तविक, तो निर्णय महापौरांचा बिलकूल नव्हता. स्वत:च्या मनाप्रमाणे निर्णय घेण्याचे अधिकार अजून तरी महापौरांना प्राप्त झालेले नाहीत. त्यांना त्यांच्या नेत्यांचे आदेश आले व त्यानुसार महापौरांनी कार्यवाही केली. पुन्हा तसाच आदेश आल्यानंतर महापौरांनी चारच दिवसांत नगरसेवकांचे निलंबन मागे घेतले. ज्या तडफेने कारवाई झाली, त्याच वेगाने मागे घेण्यात आली. या दरम्यान पडद्यामागे जे काही घडले, त्याला ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा सामंजस्य करार म्हणता येईल. तूर्त, नगरसेवकांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याने िपपरी पालिकेत राष्ट्रवादी आणि भाजपचे ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ या प्रकारचे राजकारण आणि लुटुपुटुची लढाई सुरू आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले.
‘पिंपरी पालिकेच्या सभागृहात गोंधळ’ ही काही नवीन घटना राहिली नाही आणि अशा प्रकारच्या बातमीतही आता दम राहिला नाही. मानदंड पळवणे किंवा तत्सम कारणांवरून गेल्या २५ वर्षांत पालिकेच्या सभागृहात असंख्य गोंधळ झाले आहेत. छोटे-मोठे वाद झाले आहेत. मात्र, त्यावरून कोणाचे निलंबन करण्यात आले नव्हते. सभागृह हे जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आहे आणि त्याचे पावित्र्य राखले पाहिजे, याचे भान नसल्यामुळेच सभागृहाला कुस्त्याच्या आखाडय़ाचे स्वरूप आाले आहे. लांडे-पवळे यांच्यातील गाजलेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या वेळी सभागृहातच दोन महिला नगरसेविकांमध्ये िझज्या ओढाओढीचा प्रकार झाला होता. १९९७ ते २००२ या कालावधीत दोन माजी महापौरांमध्ये खडाजंगी झाल्यानंतर दोन्हीकडून समर्थक कार्यकर्त्यांचे जथ्थे पालिका भवनात जमले होते आणि हत्यार काढण्यापर्यंत प्रकरण गेले होते. काही वर्षांपूर्वी महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या दिवशीच एका गुंड नगरसेवकाचा ‘गेम’ करण्यासाठी प्रतिस्पर्धी टोळीने थेट सभागृहापर्यंत ‘फील्िंडग’ लावली होती. प्रत्यक्षात तो कार्यक्रम त्यांनी रस्त्यातच उरकला म्हणून पालिकेत होणारे पुढचे नाटय़ टळले. स्थायी समितीच्या बैठकीत एका नगरसेवकाने दुसऱ्याच्या मुस्कटात मारली होती. भाजपच्या एका नगरसेवकास राष्ट्रवादीच्या एका नगरसेवकाने भर सभागृहात उचलून दुसरीकडे फेकले होते. अगदी अलीकडेच, राष्ट्रवादीचा एक नगरसेवक आणि भाजपच्या एका रणरागिणीत भलतीच खडाजंगी झाली होती. त्यामुळे महापालिका सभागृहातील वादाची परंपरा संपलेली नाही, ती कायमच आहे. सभागृहातील कामकाजावर महापौरांची पकड राहिली नाही, हे काही वर्षांत ठळकपणे दिसून आले आहे. बहुतेक नगरसेवक तर कोणाचेच ऐकत नाहीत म्हणूनच वादाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे धक्काबुक्की आणि त्याही पुढे जाऊन हाणामारीपर्यंत प्रकरण जाते. या वाढत्या टगेगिरीला आणि काही प्रमाणातील ‘स्टंटबाजी’ला वेळीच आवर न घातल्यास हे राजकारण कोणत्या थराला जाईल, सांगता येणार नाही.
दत्ता साने यांची ‘स्टंटबाजी’
नगरसेवक म्हणून तिसऱ्यांदा निवडून आल्यापासून भोसरी विधानसभेच्या राजकारणात दत्ता साने बरेच सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांचे बरेच उद्योग सुरू आहेत. महेश लांडगे यांना आमदार करण्यासाठी साने यांची भूमिका महत्त्वाची होती. सध्या मात्र साने-लांडगे यांच्यात ‘दुरावा’ आहे. साने यांची आमदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्यातून सुरू झालेली त्यांची घौडदौड भाजपच्या विशेषत: महेश लांडगे यांच्या दृष्टीने अडचणीची आहे. त्यामुळेच की काय, इतर तिघांना माफी देऊन दत्ता साने यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. तसे करता येणार नव्हतेच, मात्र तरीही साने यांचे पद रद्द केले असते, तर मुळातच ‘स्टंटबाज’ असलेले साने बिनकामाचे ‘हीरो’ झाले असते.
ती वसुली कोणासाठी; खरा सूत्रधार शोधा
मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे ‘पीए’ राजेंद्र शिर्के यांना १२ लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पालिका मुख्यालयातच रंगेहाथ पकडले आणि महापालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली. थेरगाव येथे सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पातील इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी शिर्के यांनी ही रक्कम संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडे मागितली होती. त्या बांधकाम व्यावसायिकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिल्यानंतर सापळा रचून शिर्के यांना अटक करण्यात आली. शिर्के हे पैसे स्वत:ला ठेवणार नव्हते. ते कोणाचे तरी मध्यस्थ म्हणून कामगिरी बजावत होते. त्यामुळे या ‘वसुली’ प्रकरणातील खरा सूत्रधार शोधला पाहिजे. नगररचना विभागातूनही अशाच प्रकारचे पैसे गोळा करण्यात येत होते, ते नेमके कोण करत होते आणि जमा झालेला ऐवज कोणाकडे पोहोचत होता, याचाही शोध घेतला पाहिजे. नागरिकांची अडवणूक करणारी एक विशिष्ट प्रशासकीय यंत्रणा पालिकेत कार्यरत आहे. पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही, असे अनुभव नागरिक सातत्याने घेत आले आहेत. ‘बिल्डर लॉबी’ हे त्यांच्या दृष्टीने मोठे ग्राहक असते. एखाद्याच प्रकरणात तक्रार होते आणि अधिकारी जाळय़ात सापडतो. वास्तविक पाहता, पिंपरी पालिकेतील असा एकही विभाग नाही, जिथे ‘खाबूगिरी’ चालत नाही. केवळ प्यादी अडकवून फायदा होणार नाही, खऱ्या सूत्रधारांचा पर्दाफाश झाला पाहिजे.
