आयुक्तांनी फिरविला शब्द, ८० कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील ड्रेनेज लाइन आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या ८० कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा ‘प्रताप’ महापालिका प्रशासनाने केला आहे. विशेष म्हणजे पंधरा दिवसांपूर्वीच महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी यापुढील काळात समाविष्ट गावातील निधीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून ८० कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण करण्यात आले. यामुळे या समाविष्ट गावातील विकास खुंटणार असून, या भागात ड्रेनेज लाइन आणि मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे रखडणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील नागरिकांना आवश्यक त्या पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. यासाठी २०२४-२५ च्या महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या २३ गावांमध्ये ‘मास्टर प्लॅन’नुसार ड्रेनेज लाइन विकसित करणे तसेच या भागात मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे उभारण्यासाठी महापालिकेने हा ८० कोटी रुपयांचा निधी ठेवला होता. मात्र, आता या निधीचे वर्गीकरण करून शहरातील जुन्या हद्दीतील विविध भागांत ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. यामुळे या समाविष्ट गावांमधील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे, तसेच ड्रेनेज लाइन टाकण्याची कामे खोळंबण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीदेखील महापालिका प्रशासनाने या समाविष्ट गावातील रस्ते, तसेच विविध विकासकामांसाठी ठेवलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे वर्गीकरण इतर कामांसाठी केले होते, अशी तक्रार स्थानिकांकडून होत आहे.

वर्गीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असून, सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर याला अंतिम मान्यता मिळणार आहे. महापालिकेचा संपूर्ण कारभार सध्या प्रशासकाच्या हाती असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊन या निधीचे वर्गीकरण होणार, हे निश्चित मानले जात आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री, मंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या २३ गावांमध्ये महापालिका निधी देत नाही. या गावांकडे पालिका दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेत असल्याची तक्रार येथील नागरिकांनी थेट केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह शहरातील भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदारांकडे केली होती. याची दखल घेऊन दोन आठवड्यांपूर्वी महापालिकेत बैठक घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांनी समाविष्ट गावांतील निधी दुसरीकडे वळवू नये, अशा स्पष्ट सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. मात्र, याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे.

गावांतून महसूल मिळत नसल्याने प्रशासनाचे दुर्लक्ष

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मिळकतकर तसेच इतर कर घेण्यास राज्य सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे या गावांमधून महापालिकेला फारसे उत्पन्न मिळत नाही. परिणामी महापालिका या गावांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. या गावातून उत्पन्न मिळत नसल्याचे खर्च तरी का करायचा, असा प्रश्न महापालिका अधिकाऱ्यांकडून नाव न छापण्याच्या अटीवर उपस्थित केला जात आहे.

माननीयांच्या हट्टासाठी निधीचे वर्गीकरण?

महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीदेखील समाविष्ट गावातील विकासकामांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे वर्गाकरण केले आहे. बाणेर, बालेवाडी भागातील माननीयांना ‘खूश’ करण्याासाठी यापूर्वी समाविष्ट गावातील निधी रस्ते विकसित करण्यासाठी दिल्याची चर्चा आहे, तर गेल्या महिन्यात केलेले समाविष्ट गावांतील निधीचे वर्गीकरण विविध प्रभागांतील माजी नगरसेवकांना ‘खूश’ करण्यासाठी झाल्याची चर्चा आहे.