मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी साडेसहाशे कोटींचा प्रकल्प

शहरात जेवढे मैलापाणी तयार होते, त्यापैकी ३५ टक्के पाण्यावर प्रक्रिया न करता ते नदीत सोडले जाते. संपूर्ण पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ६५० कोटींची योजना आखण्यात आली असून त्यासाठी कर्ज उपलब्ध होऊन प्रकल्प मार्गी लागायला आणखी किमान दोन वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे नदी सुधारणेलाही अजून किमान दोन वर्षे लागणार असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वनीता वागसकर यांनी नदी सुधारणेसंबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शहरात दरवर्षी उन्हाळ्यात डासांचा त्रास उद्भवतो. यंदाही डासांच्या तक्रारी फार मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. नदीकडेची सर्व ड्रेनेज फुटली आहेत. दत्तवाडीपासून ते कोरेगाव पार्कपर्यन्तच्या भागात नदीत ड्रेनेजचे पाणी सोडले जात आहे, अशा तक्रारी वागसकर यांनी यावेळी केल्या. याच मुद्दय़ावर सभागृहनेता सुभाष जगताप, भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे, बाळा शेडगे, बाबू वागसकर, मुक्ता टिळक, श्रीनाथ भिमाले, सचिन भगत यांचीही भाषणे झाली. नदीत थेट ड्रेनजचे पाणी सोडले जात असल्यामुळे नदी दूषित झाली आहे. मुळातच महापालिकेचे मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प अत्यंत सदोष असून ते पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत ही खरी समस्या आहे, असे सदस्यांचे म्हणणे होते.
या विषयावर निवेदन करताना नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले की, सध्या ६५ टक्के मैलापाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. उर्वरित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नऊ प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. त्यांची क्षमता प्रतिदिन ३५० दशलक्ष लिटर एवढी असेल. या प्रकल्पात शंभर किलोमीटर लांबीच्या मैलापाणी वाहिन्याही टाकल्या जातील. प्रकल्पासाठी ६५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून जायका या जपानच्या बँकेमार्फत हे कर्ज मिळणार आहे. त्यातील ७० टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात असेल. कर्ज मंजूर होण्याची ही प्रक्रिया पूर्णत्वास आली असून करारावर स्वाक्षऱ्याही झाल्या आहेत. त्यानंतर प्रकल्प मंजुरीची पुढील कामे सुरू होतील. या संपूर्ण प्रक्रियेला दोन वर्षे लागतील.
पुण्यासाठी १८ टीएमसी पाणी मिळण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प उभारताना ती वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार नियोजन करा, अशी सूचना सुभाष जगताप यांनी यावेळी केली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले की, मैलापाणी वाहिन्या तसेच शुद्धीकरण प्रकल्प यांचे जाळे शहरात तयार करावे लागेल. तसेच सध्या प्रकल्पांचे जे नियोजन करण्यात आले आहे त्यापेक्षाही अधिक क्षमता निर्माण करावी लागेल. त्यामुळे सर्व पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया होऊ शकेल.