केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या क्रमांकावर येण्याचा निर्धार उद्योगनगरीने केला आहे. यापूर्वी स्वच्छतेच्या कामात झालेली प्रचंड घसरण लक्षात घेता यंदा वरच्या स्थानावर जाण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न सुरू केले असल्याचे या निमित्ताने दिसून येते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापौर नितीन काळजे व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. या वेळी महापालिकेच्या स्वच्छतादूत अंजली भागवत, पक्षनेते एकनाथ पवार, सहआयुक्त दिलीप गावडे, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर आदी उपस्थित होते. अधिकाधिक मोबाइल स्वच्छता अ‍ॅप डाउनलोड करून स्वच्छ सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे आणि पिंपरी-चिंचवड देशात प्रथम क्रमांकाचे शहर होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन महापौर व आयुक्तांनी केले आहे.

ते म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी होण्यास नागरिकांना प्रवृत्त करणे, हागणदारीमुक्त व स्वच्छतेच्या बाबतीत शहरांची कायमस्वरूपी क्षमता वाढवणे हा या सव्‍‌र्हेक्षणाचा उद्देश आहे. देशभरातील ४०४१ शहरांमध्ये चार जानेवारीपासून ही मोहीम सुरू होणार आहे. त्यासाठी पिंपरी पालिकेने आवश्यक तयारी केली आहे. महापालिकेकडून मिळालेली माहिती, प्रत्यक्ष निरीक्षणाद्वारे मिळालेली माहिती व नागरिकांच्या प्रतिसादाद्वारे प्राप्त झालेली माहिती अशा तीन भागात ही माहिती संकलित केली जाणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे मूल्यांकन गुणांच्या आधारे केले जाणार असून त्याची वर्गवारी सहा भागांत करण्यात आली आहे. संकलन व वाहतूक, विल्हेवाट व प्रक्रिया, स्वच्छता व हागणदारी मुक्तता, माहिती-शिक्षण व संवाद, क्षमता बांधणी, नावीन्यक्रम उपक्रम, स्वतंत्र प्रमाणीकरण व निरीक्षण आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे. नागरिकांसाठी १९६९ हा राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शहरातील कोणीही नागरिक चार जानेवारीपासून या क्रमांकावर मिस कॉल देऊन सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकतात. ‘तुमचा परिसर स्वच्छ दिसतो का’, ‘तुमच्या भागात कचरापेटय़ा आहेत का’, ‘त्या सहजपणे सापडतात का’, ‘कचरा नियमितपणे संकलित केला जातो का’, ‘शौचालयाची उपलब्धता आहे का’, ‘पायाभूत सुविधा चालू स्थितीत आहेत का’, यांसारखे प्रश्न नागरिकांना विचारण्यात येणार आहेत. आजमितीला १९ हजार नागरिकांनी स्वच्छतेचे अ‍ॅप डाउनलोड केले आहे. त्या आधारे तीन हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत व त्यातील २३०० तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.