लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी जाहीर केले आहे.
शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तुषार महाजन, महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे बैठकीला उपस्थित होते.
आणखी वाचा-पुणे : शाळकरी मुलींशी अश्लील कृत्य करणाऱ्या शिक्षकाला न्यायालयाकडून शिक्षा
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांना जे आदेश लागू करेल, तेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू होतील असे मान्य करण्यात आले. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे. शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ देण्यात येतील हे स्पष्ट करण्यात आले. वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यात आल्या असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल. २००१ पासून आयटी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता. या बाबतीत या शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षकांचे समायोजन ६० दिवसात करण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तोपर्यंत शिक्षकांना निवड श्रेणी साठी लागू असलेली २० टक्क्यांची अट उच्च शिक्षणाप्रमाणे शिथिल करण्यात येईल असेही मान शिक्षण मंत्री महोदयांनी मान्य केले. २०/४०/६० टक्के अनुदान घेत असलेल्यांना पुढील टप्पा लवकरच लागू करण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण विभागाने २१६७८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात येतील असे सांगितले. उर्वरित मागण्यांबाबत आगामी १५ दिवसात बैठक घेण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
आणखी वाचा-भिवंडीत अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून खून; पुण्यातील सराईत अटकेत
विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन, शिक्षणमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्याने उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या बारावीच्या परीक्षेत आतापर्यंत भाषा विषयांच्या परीक्षा झाल्या आहेत. अद्याप ५० लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम बाकी होते. बहिष्कार मागे घेतल्याने आता ते काम सुरू होईल. तसेच कार्य सुरू झाले नव्हते ते आता सुरू होणार असल्याने बारावीचा निकाल वेळेवर लावण्यात येईल, शिक्षण विभागाने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करून शिक्षकांना पुन्हा आंदोलन करावे लागणार नाही अशी अपेक्षा महासंघाचे सरचिटणीस प्रा संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष प्रा सुनील पूर्णपात्रे यांनी सांगितले.
पुणे : शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी जाहीर केले आहे.
शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तुषार महाजन, महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे बैठकीला उपस्थित होते.
आणखी वाचा-पुणे : शाळकरी मुलींशी अश्लील कृत्य करणाऱ्या शिक्षकाला न्यायालयाकडून शिक्षा
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांना जे आदेश लागू करेल, तेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू होतील असे मान्य करण्यात आले. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे. शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ देण्यात येतील हे स्पष्ट करण्यात आले. वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यात आल्या असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल. २००१ पासून आयटी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता. या बाबतीत या शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षकांचे समायोजन ६० दिवसात करण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तोपर्यंत शिक्षकांना निवड श्रेणी साठी लागू असलेली २० टक्क्यांची अट उच्च शिक्षणाप्रमाणे शिथिल करण्यात येईल असेही मान शिक्षण मंत्री महोदयांनी मान्य केले. २०/४०/६० टक्के अनुदान घेत असलेल्यांना पुढील टप्पा लवकरच लागू करण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण विभागाने २१६७८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात येतील असे सांगितले. उर्वरित मागण्यांबाबत आगामी १५ दिवसात बैठक घेण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
आणखी वाचा-भिवंडीत अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून खून; पुण्यातील सराईत अटकेत
विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन, शिक्षणमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्याने उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या बारावीच्या परीक्षेत आतापर्यंत भाषा विषयांच्या परीक्षा झाल्या आहेत. अद्याप ५० लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम बाकी होते. बहिष्कार मागे घेतल्याने आता ते काम सुरू होईल. तसेच कार्य सुरू झाले नव्हते ते आता सुरू होणार असल्याने बारावीचा निकाल वेळेवर लावण्यात येईल, शिक्षण विभागाने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करून शिक्षकांना पुन्हा आंदोलन करावे लागणार नाही अशी अपेक्षा महासंघाचे सरचिटणीस प्रा संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष प्रा सुनील पूर्णपात्रे यांनी सांगितले.
