बारामती : कमी पटसंख्या असल्याचे कारण पुढे करून राज्यातील हजारो शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. हा निर्णय पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्रासाठी धोकादायक आहे, असे मत व्यक्त करतानाच या निर्णयाला विरोध करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले.

हेही वाचा : साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?

hinganghat zilla parishad
वर्धा : निलंबित शिक्षक पुन्हा निलंबित…
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Letter of intent of unauthorized school in Dharavi cancelled
धारावीतील अनधिकृत शाळेचे इरादापत्र रद्द, शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन होणार
Government school Number of students who have increased during the Corona period returns to their original positions Mumbai news
सरकारी शाळा पुन्हा ओस; करोनाकाळात वाढलेली पटसंख्या मूळ पदावर
Devendra Fadnavis expressed regret over the chaos happening in universities Nagpur news
मुख्यमंत्रीच म्हणतात, विद्यापीठांमध्ये अराजकतेचे बिजारोपण…कारण, माओवादी विचार…
thane education department listed 81 illegal schools including 1 Marathi 2 Hindi and 78 English
ठाण्यात ८१ शाळा बेकायदा; ठाणे महापालिकेने जाहीर केली यादी, शाळा बंद केल्या नाहीतर फौजदारी कारवाईचा इशारा
teaching being hampered due to various committees are being formed
अबब, राज्यातील शाळांत १८ समित्या! शिक्षक मग शिकवितात केव्हा?
Unauthorized school, education officer,
अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास आता शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई

बारामतीत विद्या प्रतिष्ठानच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात पवार बोलत होते. ते म्हणाले, कमी पटसंख्येच्या कारणावरून राज्यातील १४ हजार ९८५ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. शिक्षण आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य नसल्याने त्याला विरोध केला जाईल असे अजित पवार म्हणाले.

हेही वाचा : देशासमोर हिंदुत्वाचे मोठे आव्हान ; डाॅ. बाबा आढाव यांचे मत

शिक्षण क्षेत्रामध्ये सध्या गंभीर स्थिती निर्माण केली जात असल्याचे सांगून ते म्हणाले, की विद्यार्थ्यांचा गृहपाठ बंद करण्याचे शालेय शिक्षणमंत्री सांगत आहेत. त्याला विरोध होत आहे. विद्यार्थ्यांनी गृहपाठच केला नाही, तर शिक्षणाचे दिवाळे निघाल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वीही केंद्र सरकारने पहिली ते आठवीची परीक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आमचा विरोधच होता. परंतु, केंद्र सरकारनेच ठरविल्याने आमचा नाईलाज झाला. शिक्षण क्षेत्रात निकराने काम करण्याची गरज सध्या आहे.

‘ईडी’ सरकार…

शाळा बंद करण्याचा घाट राज्यातील ईडी सरकारने घातला असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. ‘ईडी’ म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.

Story img Loader